अजमेर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सूचीबद्ध नशा तस्कर तरुण नाहरिया और उसके परिवार के नाम पर खरीदे गए चार वाहनों को फ्रीज कराया है। इनकी कुल बाजार कीमत करीब 32 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस के मुताबिक, वाहन नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध कमाई से खरीदे गए थे।
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पुलिस ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(2) के अंतर्गत सूचीबद्ध नशा तस्कर और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अवैध कमाई से खरीदे गए चार वाहनों को फ्रीज कर दिया है। इन जब्त वाहनों का कुल बाजार मूल्य करीब 32 लाख रुपये आंका गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर शुरू की गई इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों के आर्थिक ढांचे को ध्वस्त करना है।
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तस्कर की गिरफ्तारी और वित्तीय पड़ताल
इस मामले का आगाज 6 अगस्त को हुआ था। उस समय रामगंज थाना पुलिस की टीम ने भगवानगंज क्षेत्र के निवासी 31 वर्षीय तरुण नाहरिया को 31.46 ग्राम एमडी मादक पदार्थ के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोपी को अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के पश्चात पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला ने एक विशेष जांच दल गठित किया। इस जांच दल को आरोपी द्वारा नशीले पदार्थों की बिक्री से अर्जित अवैध चल और अचल संपत्ति का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विस्तृत पड़ताल में सामने आया कि आरोपी तरुण नाहरिया ने नशीले पदार्थों के काले धंधे से प्राप्त राशि का उपयोग अपने तथा अपने परिजनों के नाम पर महंगे वाहन खरीदने में किया था।
स्वजनों के नाम पंजीकृत वाहनों का विवरण
पुलिस की वित्तीय जांच में यह उजागर हुआ कि आरोपी ने अपनी गैरकानूनी कमाई को छिपाने के उद्देश्य से परिजनों के नाम पर गाड़ियां खरीदी थीं। फ्रीज की गई संपत्तियों में तरुण नाहरिया के स्वयं के नाम पर पंजीकृत एक टोयोटा इनोवा कार और एक होंडा एनएक्स 200 मोटरसाइकिल शामिल है। इसके अतिरिक्त, आरोपी ने तस्करी के रुपयों से अपनी पत्नी नेहा के नाम पर एक टीवीएस जुपिटर 125 स्कूटी और अपनी माता दुर्गा देवी के नाम पर एक अन्य टीवीएस वाहन खरीदा था। पुलिस ने इन सभी चार वाहनों की खरीद से जुड़े पक्के साक्ष्य जुटाए।
सक्षम प्राधिकारी का निर्णय और पुलिस कार्रवाई
रामगंज थाना पुलिस ने आरोपी और उसके परिजनों के नाम दर्ज वाहनों से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं वित्तीय साक्ष्य एकत्रित कर नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक के कार्यालय में प्रस्तुत किए। दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद 9 नवंबर को इन चारों वाहनों को फ्रीज करने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया।