पटियाला। पंजाबी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने केंद्र सरकार जैसा अड़ियल रवैया अपना रखा है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी के अध्यापकों से लेकर मुलाजिम और विद्यार्थी तक सभी अपने हक की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। वहीं पीयू प्रशासन और न ही पंजाब सरकार कोई सुध ले रही है। ये आरोप था ज्वाइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) की ओर से वीरवार को पीयू में वीसी दफ्तर आगे दिए धरने में शामिल डॉ. राजदीप सिंह का।
धरने में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी की कार्यकारी वीसी हर फ्रंट पर फेल हो चुकी हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फरवरी महीने की 25 तारीख हो गई है लेकिन अध्यापकों, मुलाजिमों को जनवरी की तनख्वाह तक नहीं मिली है। जेएसी नुमाइंदों ने कहा कि यूनिवर्सिटी के सफाई कर्मचारियों की मांगों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। उधर पीयू की वित्तीय हालत भी लगातार गंभीर होती जा रही है।
कई बैठकों व लिखित में भेजने के बावजूद पंजाब सरकार की ओर से कोई विशेष ग्रांट जारी नहीं की जा रही है। ऐसे में पंजाबी भाषा के प्रचार व प्रसार को स्थापित की गई मालवा की बड़ी यूनिवर्सिटियों में शामिल पीयू का अस्तित्व खतरे में है। मौके पर पंजाब सरकार से यूनिवर्सिटी के अंदरूनी मामलों में दखलअंदाजी न करने की भी अपील की गई। पीयू के लिए फौरी तौर पर ग्रांट जारी करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। मांगें पूरी न होने पर आंदोलन जारी रखने का एलान किया गया।