मोहाली। पंजाब राज्य पेंशनर्स महासंघ ने वरिष्ठ नागरिकों और सुपर वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स की 6वें वेतन आयोग से संबंधित जायज मांगों और संवैधानिक मांगों के समाधान को लेकर डीसी के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम मांगपत्र सौंपा गया है
मांगपत्र में कहा है कि पंजाब राज्य पेंशनर्स महासंघ, जो कि राज्यभर में पेंशनर्स की भलाई के लिए कार्यरत है और इससे जुड़ी सहयोगी संगठनों की यह मांग है कि पंजाब के पेंशनर्स को दस वर्षों के लंबे अंतराल के बाद वेतन आयोग के माध्यम से पेंशन में संशोधन की अपेक्षा होती है। लेकिन एक जनवरी 2016 के बाद पिछले 19 साल के बाद भी पंजाब सरकार ने 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया है और न ही पेंशनर्स की अन्य मांगों का कोई सार्थक समाधान किया है।
पत्र में यह भी कहा है कि सरकार की ओर से इन मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज किए जाने के कारण पेंशनर्स के बीच काफी बेचैनी, रोष और गुस्सा है। यह भी उल्लेख किया कि 9 साल के बाद संशोधित पेंशन के बकाया और लंबित डीए (महंगाई भत्ता) की प्रतीक्षा में लगभग 40,000 पेंशनर्स इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। इस मौके पर प्रधान एनके कलसी, बीएस सैणी, नरेश कुमार, अमर सिंह और राम लाल आदि मौजूद रहे।