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आम लोग होंगे परेशान, दो दिन और नहीं होगा काम

Wed, 18 May 2016 10:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, मोहाली
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हड़ताल - फोटो : demo
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डीसी आफिस के मुलाजिमों ने दो दिन से चली आ रही कलमछोड़ हड़ताल को आगे जारी रखने का फैसला लिया है। वहीं, बुधवार को पुडा भवन के मुलाजिम भी दो दिनों की कलमछोड़ पर चले जाएंगे। इससे जहां आम लोग आफत में आएंगे। वहीं, सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। मुलाजिमों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है। वे इसी तरह संघर्ष की राह पर चलते रहेंगे।
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जानकारी के मुताबिक, डीसी आफिस के मुलाजिम सोमवार से हड़ताल पर चल रहे हैं। इस दौरान खरड़ तहसील, ब्लॉक माजरी, जीरकपुर व डेराबस्सी में मुलाजिम हड़ताल पर रहे। मुलाजिमों का कहना है कि वह इस बारे में कई बार अधिकारियों को बता चुके हैं। लेकिन, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस कारण उन्हें मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा है। डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनियन के सूबा चेयरमैन ओम प्रकाश ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में सरकार को आगाह कर दिया है। आगे इस संबंध में सरकार को फैसला लेना है। यूनियन के महासचिव हरमिंदर सिंह चीमा, सीनियर उप प्रधान सुनीता शर्मा, उप प्रधान पंकज कुमार, प्रेस सचिव मुनीष कुमार, प्रीतपाल सिंह, अनीता निझवान, करमजीत कौर, हरप्रीत सिंह, संदीप सिंह, चरनजीत कौर, ब्रिश भान, गुरमुख सिंह, गुरशरन सिंह और गुरप्रीत सिंह मौजूद रहे।

दो दिन में करोड़ों का हुआ नुकसान
जानकारी के मुताबिक, डीसी दफ्तर के मुलाजिमों की दो दिन की हड़ताल से करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं, अगर यह हड़ताल आगे भी जारी रहती है तो यह आंकड़ा और बढ़ेगा। इसके अलावा लोगों को जो परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि, मुलाजिमों की हड़ताल को खत्म करने के लिए अभी तक प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा है।
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मुख्य संसदीय सचिव से मुलाकात की
पुडा मुलाजिमों का संघर्ष मंगलवार को 176वें दिन में प्रवेश कर गया। इस दौरान राजिंदर सिंह बाबा, परगट सिंह, शमशेर सिंह, लक्ष्मण सिंह, लखबीर व राम जी भूख हड़ताल पर बैठे। पुडा तालमेल संघर्ष कमेटी के कन्वीनर बलजिंदर ने बताया कि सरकार ने दर्शन सिंह शिवालिक को पुडा का मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त किया है। इस दौरान मुलजिमों ने उनसे मुलाकात की। साथ ही भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को पहल के आधार पर हल किया जाएगा।
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ये काम रुकेंगे
1. सभी तरह की रजिस्ट्रियां और संपत्ति से जुड़े काम नहीं होंगे
2. किसी भी प्रकार के प्रोग्राम की अनुमति नहीं मिलेगी
3. बिजली और पानी के बिल जमा नहीं होंगें
4. जमीन एक्वॉयर करने की शाखा में काम रुकेंगे
5. बिल्डिंग ब्रांच से जुड़े काम भी होंगे प्रभावित
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