विकास भवन में सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री वी किशोर चंद्रा दियो भी शामिल हुए।
वर्कशॉप के दौरान पंजाब के पंचायत मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा ने उनके सामने हर गांव में पंचायत घर, पंचायतों के काम से संबंधित जिला रिसोर्स सेंटर और गांवों का काम कंप्यूटराइज्ड एवं ऑनलाइन करने का प्रस्ताव रखा।
प्रस्ताव पर दियो ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इसे लागू करने को जल्द कदम उठाएगी।
रखड़ा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सौ फीसदी गांवों को साफ पेयजल, सीवरेज, स्ट्रीट लाइटें और सड़कों की सुविधा दी जा रही है। बीस फीसदी गांवों में पंचायत घर हैं।
तरनतारन में जिला रिसोर्स सेंटर स्थापित हैं। फाजिल्का एवं मानसा में सेंटर का काम चल रहा है। बाकी जिलों में भी सेंटर बनाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री दियो ने कहा कि पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना चाहिए।
ग्राम सभा के साथ महिला सभा की बैठकें भी लगातार होनी चाहिए। साल में चार ग्राम सभा की बैठकें होनी चाहिए।
मुख्य संसदीय सचिव मनतार बराड़ ने दियो का स्वागत करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से पंजाब एवं हरियाणा के पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का मौका मिला।
इससे पहले वर्कशॉप के दौरान पंचों-सरपंचों ने ज्यादा फंड देने की मांग की। साथ ही मनरेगा के लिए 64-40 के बजाय 50-50 का अनुपात करने की मांग की।
मीटिंग में केंद्रीय अतिरिक्त सचिव ऋषिकेश पांडे, मंत्रालय के सलाहकार अवतार सहोता, पंजाब के वित्त आयुक्त जी वज्रलिंगम, हरियाणा के प्रमुख सचिव राम निवास, पंजाब के डायरेक्टर एस करुणा राजू, हरियाणा के डायरेक्टर नितिन यादव, डिप्टी डायरेक्टर आरके मेहता भी मौजूद थे।