सेक्टर-76 स्थित ज्यूडिशियल कांप्लेक्स में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजित की गई। इस दौरान काफी पुराने मामले मिनटों में निपटाए गए। इसमें वाटर सप्लाई, बिजली, टेलीफोन, हाउसिंग व जन सेहत सुविधाओं के केस निपटाए गए।
इस दौरान आपसी सहमति से 2628 केस सुनवाई के लिए रखे गए। इनमें 176 मुकदमों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से हुआ। यह जानकारी सिविल जज कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी मोनिका लांबा ने दी। उन्होंने बताया कि मुकदमों में 27 लाख 86 हजार 664 रुपये के अवार्ड पास किए गए।
इस मौके मोनिका लांबा ने बताया कि लोक अदालत में केसों की सुनवाई के लिए किसी भी तरह की कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। यदि अदालत के माध्यम से केस का निपटारा होता है तो कोर्ट फीस की वापसी को यकीनी बनाया जाता है। उन्होंने बताया कि जिन मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से हो जाता है। उनकी आगे अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत के माध्यम से केसों का निपटारा जल्द होता है। लोक अदालत में लिए गए फैसलों में दीवानी कोर्ट की डिग्री वाली मान्यता प्राप्त होती है।
उन्होंने बताया कि नेशनल कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तरफ से लोक अदालतों का शेड्यूल जारी किया जाता है। इसके अधीन 13 अगस्त को बैंक के कर्जों से संबंधित केसों का निपटारा किया जाएगा।