डेराबस्सी। पंजाब सरकार और ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमांपा) की ओर से अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम डेराबस्सी के नजदीकी गांव सुंदर में बेअसर नजर आ रही है। प्रशासनिक रोक के बावजूद क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों में निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। हैरानी की बात यह है कि संबंधित विभागों को जानकारी होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। आरोप है कि कॉलोनाइजर लोगों को सस्ते प्लॉट का लालच देकर इन अवैध कॉलोनियों में फंसा रहे हैं, जिससे भविष्य में उनकी जमा पूंजी डूबने का खतरा बना हुआ है।
स्थानीय लोगों के अनुसार गांव सुंदर में गुरविंदर सिंह पतर रुल्दा सिंह, गुरदीप सिंह पुत्र रुल्दा सिंह, सुप्रीत सिंह पुत्र बलजिंदर सिंह, रजिंदर सिंह पुत्र हरभजन सिंह, सुमित जावा पुत्र अशोक कुमार जावा, राज कुमार पुत्र हरि नाथ, संतोष कुमार पुत्र हरि नाथ, पीरदिया पुत्र तारा चंद, जसमींदर सिंह उर्फ महिंदर सिंह, हरदियाल सिंह, तरनजीत सिंह पुत्र अजमेर सिंह, सीता देवी पत्नी गोपाल भगत और सुरेश कुमार सहित अन्य की ओर से अनधिकृत कॉलोनी काटी गई है। यहां लंबे समय से बिना किसी मंजूरी और नक्शा पास कराए निर्माण कार्य चल रहा है। दिन-दहाड़े ईंट और सीमेंट से लदे ट्रक उतारे जा रहे हैं, जो गमांपा के नियमों का सीधा उल्लंघन है।
सरकारी आदेश के बावजूद जारी निर्माण
सरकारी आदेश दिनांक 5/12/2025, पत्र संख्या 6760 के तहत गमांपा, मोहाली ने गांव सुंदर में उक्त व्यक्तियों द्वारा काटी गई अनधिकृत कॉलोनी पर रोक लगा दी थी। आदेश में निर्माण, बिक्री, खरीद और ट्रांसफर पर पाबंदी लगाते हुए नायब तहसीलदार को आवश्यक निर्देश भी जारी किए थे। इसके बावजूद मौके पर निर्माण जारी है।
प्रशासनिक ढिलाई पर सवाल
इलाके के लोगों का कहना है कि जब गमांपा ने स्पष्ट रोक लगा रखी है तो फिर बिना किसी डर के निर्माण कैसे चल रहा है। प्रशासन की चुप्पी ने कॉलोनाइजरों के हौसले बढ़ा दिए हैं। गांववासियों और समाजसेवियों ने मांग की है कि अवैध निर्माण तुरंत रोके जाएं, दोषी कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई : जेई गमांपा
इस संबंध में गमांपा के जेई सुभकरण से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। यदि उनके पास कोई शिकायत आती है तो वे जल्द ही निर्माण कार्य पर रोक लगाकर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।