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पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक्शन: हीरो स्टील को बंद करने का आदेश, 10 लाख रुपये जुर्माना भी

Wed, 10 Aug 2022 11:00 AM IST
पंजाब ब्‍यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)

सार

उद्योग पर पर्यावरण मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये और 50 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी कोई अनधिकृत गतिविधि न हो।
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लुधियाना में ग्यासपुर का वह सीवरेज जिसमें हीरो स्टील का गंदा पानी बिना छोड़ा जा रहा था। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने लुधियाना के ग्यासपुरा में मेसर्स हीरो स्टील्स लिमिटेड की फैक्टरी का केमिकल युक्त गंदा पानी बिना उपचारित सीवेरज में डालने पर बड़ी कार्रवाई की है। पीपीसीबी ने मेेसर्स हीरो स्टील फर्म की फैक्टरी को बंद करने का आदेश जारी कर बिजली कनेक्शन भी काट दिया है। वहीं कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीपीसीबी की इस कार्रवाई से उद्योग जगत में खलबली मच गई है।

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गौरतलब है कि सतलुज को प्रदूषण रहित बनाने की मुहिम चल रही है। चूंकि पंजाब की नदियों में प्रदूषित पानी छोड़ा जा रहा है। इस चलन को बंद करने के लिए इंडस्ट्री पर बोर्ड की नजर रहती है। इस अभियान के तहत पीपीसीबी ने मंगलवार को देर रात ग्यासपुरा में जांच की। अधिकारियों के मुताबिक जांच में पाया गया कि ग्यासपुरा में मेसर्स हीरो स्टील्स लिमिटेड की फैक्टरी का केमिकल युक्त गंदा पानी बिना उपचारित पाइप के जरिये सीवेरज में डाला जा रहा था। इस दौरान टीम ने गंदे पानी के सैंपल भी लिए है। इस कारण फर्म पर कार्रवाई की गई। पीपीसीबी ने कार्रवाई करते हुए फर्म का बिजली कनेकशन काट दिया। इसके अलावा फर्म पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

विभाग के मुताबिक सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य में जल प्रदूषण के मुद्दे को लेकर चिंतित है और जल प्रदूषण को खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के चीफ इंजीनियर गुलशन रॉय ने बताया कि पीपीसीबी शहर के सीवरेज सिस्टम को जांच रहा है। कहीं कोई उद्योग बिना उपचारित गंदा पानी तो नहीं छोड़ रहा है।
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विभाग इकाइयों की नियमित रूप से स्पॉट चेकिंग कर रहा है। इसके तहत पीपीसीबी के अधिकारियों ने फर्म के अधिकारियों के जरिये मेसर्स हीरो स्टील्स लिमिटेड, ग्यासपुरा, लुधियाना में देर रात जांच की तो पाया कि फर्म एक पाइपलाइन से सीवरेज सिस्टम में बिना ट्रीट गंदा पानी डाल रही थी।

मौके पर नमूने लिए गए और मामले को तुरंत पीपीसीबी को रेफर कर दिया गया। चीफ इंजीनियर गुलशन राय ने बताया कि पीपीसीबी ने यूनिट को बंद करने का निर्देश जारी किया। यूनिट की बिजली आपूर्ति भी काट दी गई है। उद्योग पर पर्यावरण मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये और 50 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी कोई अनधिकृत गतिविधि न हो। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से जांच जारी रहेगी।

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