जापान में हजारों भारतीय पेशेवरों के लिए स्थायी निवास (पीआर) हासिल करना अब पहले से कहीं अधिक कठिन होगा। जापानी सरकार ने पीआर के लिए नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये नियम 1 अगस्त से प्रभावी होंगे, जबकि आवेदनों की जांच अप्रैल 2027 से शुरू होगी।
नए नियमों के तहत आवेदक की वार्षिक आय जापानी नागरिकों की औसत घरेलू आय से अधिक होना जरूरी है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थायी निवास पाने वाला व्यक्ति भविष्य में सार्वजनिक सहायता पर निर्भर न रहे। पेंशन व्यवस्था भी सख्त की गई है; आवेदक को जापान की कर्मचारी पेंशन बीमा प्रणाली में 30 वर्ष के योगदान के बराबर अनुमानित पेंशन लाभ दिखाना होगा। यदि ऐसा संभव नहीं है तो उसे पर्याप्त निजी बचत या निवेश के जरिये अपनी आर्थिक क्षमता साबित करनी होगी।
जापानी भाषा दक्षता और स्थानीय सामाजिक नियमों की समझ का मूल्यांकन भी होगा। बच्चों का नियमित विद्यालय में नामांकन भी आवश्यक है। कर, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा भुगतान में एक भी देरी पीआर आवेदन खारिज कर सकती है। इन सभी रिकॉर्ड की निगरानी जापान की माई नंबर डिजिटल पहचान प्रणाली से की जाएगी। सामान्य श्रेणी के विदेशी नागरिकों को अब पीआर आवेदन से पहले पांच वर्ष की निवास वीजा अवधि पूरी करनी होगी जो पहले तीन वर्ष थी।