लुधियाना। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन (फिको) ने पंजाब सरकार की एक अधिसूचना का कड़ा विरोध किया है। इस अधिसूचना में प्रतिष्ठानों में नकद वेतन भुगतान बंद कर चेक, बैंक ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान अनिवार्य किया गया है।
फिको के प्रधान गुरमीत सिंह कुलार ने कहा कि यह निर्णय औद्योगिक क्षेत्र की जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करता है। श्रमिकों को वेतन निकालने के लिए बार-बार बैंक जाना पड़ेगा, जिससे उनके काम के घंटों का नुकसान होगा। इससे उन्हें अनावश्यक परेशानी भी उठानी पड़ेगी। फिको का मानना है कि सरकार को बेवजह की जटिलताएं पैदा नहीं करनी चाहिए। विवादों के लिए लेबर कोर्ट पहले से ही मौजूद हैं। फिको के महासचिव मनजिंदर सिंह सचदेवा ने वेतन एडवांस की जरूरत पर जोर दिया। औद्योगिक श्रमिकों को अक्सर घर के किराए, राशन और बच्चों की फीस के लिए एडवांस चाहिए होता है। नई नीति से इस स्थापित व्यवस्था में मुश्किलें आ सकती हैं।
फिको की मांगें
फिको ने पंजाब सरकार से इस अधिसूचना पर पुनर्विचार करने की मांग की है। संगठन ने वेतन भुगतान के लिए लचीली व्यवस्था और दस्तावेजी नकद एडवांस जारी रखने की अनुमति देने को कहा है। फिको ने नीतियां लागू करने से पहले औद्योगिक संघों से परामर्श करने का आग्रह किया है। गुरमीत सिंह कुलार और मनजिंदर सिंह सचदेवा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और श्रम मंत्री से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की है। फिको पारदर्शी वेतन भुगतान का समर्थन करता है, लेकिन अनावश्यक पाबंदियों का विरोध करता है।