पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, निवेश प्रोत्साहन और बिजली विभाग के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा वीरवार को वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की ओर से गठित टेक्सटाइल व वीविंग कमेटी के सदस्यों से उद्योग से जुड़े मुद्दों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की।
वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पदमभूषण एसपी ओसवाल ने मंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे, जिनमें ट्राइडेंट ग्रुप के अभिषेक गुप्ता, गंगा एक्रोवूल्स के अमित ठाकुर, शिंगोरा टेक्सटाइल्स के अमित जैन, नाहर स्पिनिंग मिल्स के संबव ओसवाल, अमृतसर की एसोसिएटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से प्रियंका गोयल सहित अन्य शामिल थे।
ओसवाल ने मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने वस्त्र उद्योग की चुनौतियों का अध्ययन कर समाधान सुझाने के उद्देश्य से समिति का गठन किया है, जो सराहनीय कदम है। उन्होंने पंजाब में स्वतंत्रता पूर्व काल से लेकर वर्तमान समय तक टेक्सटाइल उद्योग की प्रगति का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया। ओसवाल ने बताया कि राज्य में वस्त्र मूल्य श्रृंखला (टेक्सटाइल वैल्यू चेन) के विकास में होजरी उद्योग और उद्यमियों की भूमिका बेहद अहम रही है।
बैठक में समिति सदस्यों ने उद्योग से जुड़े अनेक मुद्दे मंत्री के समक्ष रखे। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी चुनौतियां, बिजली बैंकिंग की अधिक आवश्यकता, उपभोक्ता हितैषी ओपन एक्सेस प्रावधान, निवेश प्रोत्साहन, परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी, और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल जैसे मुद्दे शामिल रहे। सदस्यों ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट के माध्यम से समस्याओं और उनके समाधान संबंधी सिफारिशें भी साझा कीं।
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने सभी सदस्यों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दीं और कहा कि पंजाब सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उद्योग जगत की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार ने अनियोजित बिजली कटौती रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई है और विशेषकर ट्रांसमिशन लाइनों की वजह से उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले बोझ को दूर करने पर जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत फोकल प्वाइंट क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट पांच दिन में, बाहर के क्षेत्रों में 15 दिन में, विस्तार से जुड़े प्रोजेक्ट 18 दिन में और रेड/ऑरेंज जोन में 45 से 60 दिन के भीतर मंजूर किए जाएंगे।