लुधियाना। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी के नेतृत्व में ऑल इंडिया साइकिल मैन्यूफैक्चर्ज एसोसिएशन (एकमा) का एक शिष्टमंडल वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को मिला। इसमें साइकिल उद्योग पर लगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मामले को वित्त मंत्री के सामने रखा।
तिवारी ने वित्त मंत्री को दो साल पहले साइकिल उद्योग पर लगे केंद्रीय उत्पादक शुल्क पर फिर से छूट देने की अपील की। लुधियाना लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय मंत्री तिवारी ने कहा कि लुधियाना साइकिल उद्योग का बड़ा बाजार है। ऐसे में हमारी समस्याओं को वित्त मंत्री तक पहुंचाया जाना जरूरी है। तिवारी ने कहा कि वित्त मंत्री ने उनको भरोसा दिया है कि वह साइकिल उद्योग की इस चिंता पर गहराई से विचार करेंगे और उद्योग को एक्साइज से छूट देने की पूरी कोशिश करेंगे।
गौरतलब है कि बाईसाइकिल के लिए इनपुट व इनपुट सेवाओं पर बिना सेनवेट क्रेडिट सुविधा से एक फीसदी व पूरी तरह सेनवेट क्रेडिट सुविधा पर पांच फीसदी का उत्पाद शुल्क 2011 में लगाया था। इसको इस साल के बजट में बढ़ाकर दो व छह फीसदी कर दिया गया। साइकिल उद्योग दो साल से केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दिए जाने की मांग कर रहा है।
वर्तमान में बिना सेनवेट से विकल्प दर दो फीसदी है। इस क्रम में उद्योग में स्माल स्केल सेक्टर के तहत कई पुर्जों के उत्पादक इस छूट को प्राप्त कर रहे हैं। इसके चलते सारा बोझ आखिर में सेनवेट क्रेडिट लेने वाले साइकिल उत्पादकों पर पड़ जाता है। ऐसे में दो फीसदी की ड्यूटी उत्पाद की लागत को बढ़ा रही है। साइकिल उद्योग को यह छूट देने से राजस्व में सिर्फ 70 करोड़ रुपए का फर्क पड़ेगा। इस अवसर पर पवन दीवान, अशोक पराशर, गुरमीत सिंह कुलार, ओंकार सिंह पाहवा, मनजिंदर सिंह सचदेवा, पंकज मुंजाल, अरुण अलगप्पन, अंगद कपूर, आईडी. चुघ और गौरव हिमकर मौजूद थे।