खेतीबाड़ी विभाग से कृषि औजारों पर सब्सिडी लेने वाले किसानों के लिए अब पराली को आग लगाना आसान नहीं होगा। सरकार ने पराली जलाने पर सब्सिडी वापस लेने का आदेश दिया है। इसके तहत जिले के बारह किसानों को विभाग ने सब्सिडी लेने के बावजूद पराली जलाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
डिप्टी कमिश्नर एमके अरविंद कुमार ने बताया कि खेतीबाड़ी विभाग के ध्यान में आया है कि 2019 सीजन दौरान जिले के बारह किसानों ने धान की पराली को संभालने वाली मशीनों पर सब्सिडी लेने के बावजूद पराली को आग लगाई गई थी। खेतीबाड़ी विभाग ने इन बारह किसानों से स्पष्टीकरण मांगा था। किसानों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। अब खेतीबाड़ी विभाग ने इन बारह किसानों के मामले को लेंड रेवन्यू प्रशासन के पास वसूली के लिए भेजा है। इन किसानों ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की हिदायतों का उल्लंघन किया है। इस पर इन किसानों को अब कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।
डिप्टी कमिश्नर ने किसानों से धान की पराली को आग न लगाने व प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने में अपना योगदान देने की अपील की है। डीसी का कहना है कि इस समय कोरोना महामारी के चलते मरीजों को पहले ही सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, ऊपर से पराली के धुएं से ऐसे मरीजों को और परेशानी हो सकती है। इसलिए किसान पराली को न जलाएं।