-समाना मिल का पनसप के साथ 15 वर्षों से लंबित केस खत्म हुआ
-मिल को बकायेदारों की सूची से हटाया गया- जिला प्रबंधक कालेका
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। पंजाब सरकार की ओर से हाल ही में राइस मिलरों के लिए लागू की गई एकमुश्त निपटारा स्कीम 2025 का कईं ऐसे मिलर फायदा उठा रहे हैं, जिनके कानूनी या दीवानी केस पीढ़ियों से चल रहे थे। पनसप के जिला मैनेजर बनदीप सिंह कालेका ने बताया कि इस स्कीम के तहत मैसर्ज विशाल राइस मिल समाना ने फसल वर्ष 2010-11 के अपने केस का निपटारा कर लिया है और इस मिल के मालिकों, शेयरधारकों को आज कोई बकाया नहीं सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। आगे बताया कि इस मिल का मामला लगभग 15 वर्षों से लंबित था। अब यह मिल डिफॉल्टरों की सूची से हट जाएगी और सरकारी धान की मिलिंग के लिए योग्य राशि 30715 रुपये हो जाएगी। इनकी ओर से अदा की गई कुल राशि पंजाब सरकार के खजाने में जमा कराई जाएगी।
मिलर संजीव कुमार ने कहा कि यह स्कीम उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई है। मामले के दौरान वह अपनी मिल भी नहीं चला पा रहे थे और उनका काफी पैसा और समय इस मामले में बर्बाद हो रहा था। जिला मैनेजर ने बताया कि इस स्कीम के तहत राइस मिलर अनाज खरीद पोर्टल https://anaajkharid.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए उपरोक्त वेबसाइट के अलावा पनसप के जिला कार्यालयों या पनसप मुख्यालय में बने हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है। कालेका ने बताया कि इन मामलों के कारण जहां मिल मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पंजाब सरकार की खरीद एजेंसियों को इन मामलों को आगे बढ़ाने के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। चावल मिलर्स के लिए लाई गई यह नीति बहुत सरल और लाभकारी है।