केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पेश बजट में विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए बड़ा एलान किया है। अब एनआरआई को भारत आते ही आधार कार्ड की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है। इससे विदेशों में बसे भारतीय मूल के करोड़ों लोगों में फिर अपनी मिट्टी व वतन के साथ जुड़ने की कसक पैदा होगी।
विदेशों में बसे भारतीय उद्यमियों का कहना है कि अगर भारत सरकार एनआरआई की तरफ एक कदम बढ़ाएगी तो हमारी तरफ से भी दस कदम आगे चला जाएगा। इससे भारत में निवेश करने के लिए एनआरआई खुलकर सामने आएंगे।
भारतीय खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के करोड़ों लोग विदेशों में बसे हुए हैं। इसमें अमेरिका, कनाडा, यूके में भारतीय मूल के लोगों का खासा दबदबा है। सरकार की तरफ से एनआरआई पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी, जिस कारण वह भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा नहीं बन पाते थे। इसी वजह से पिछले कुछ साल से एनआरआई ने भारत में निवेश से कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए थे।
कनाडा में ब्रैंपटन के सांसद रमेश संघा का कहना है कि भारत सरकार ने यह एक सराहनीय कदम उठाया है। भारतीय मूल के लोग तो अपने वतन से जुड़े रहना चाहते हैं। केंद्र को एनआरआई की प्रापर्टी की रक्षा भी करनी होगी। इससे निश्चित तौर पर निवेश भी बढ़ेगा।
टोरंटो के प्रसिद्ध कारोबारी परम सिद्धू का कहना है कि भारत सरकार एनआरआई के प्रति सकारात्मक सोच रखती है, यही अच्छा है। आशा है कि एनआरआई को आगे भी कई सहूलियत प्रदान की जाएंगी।
वैंकूवर से पूजा फूड्स के एमडी अमृतपाल सिंह का कहना है कि अब एनआरआई के लिए भारत में 180 दिन रहना जरूरी नहीं है, यह भी एक अच्छा कदम है। इससे एनआरआई अपने वतन से नाता नहीं तोड़ेंगे।