लिबरल पार्टी ने 2029 तक क्यूबेक के बाहर फ्रांसीसी आप्रवासन के लक्ष्य को बढ़ाकर 12 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है। यह वर्तमान संघीय लक्ष्यों से और अधिक वृद्धि दर्शाता है, जो नवीनतम लेवल्स प्लान में 2025 में 8.5 फीसदी, 2026 में 9.5 फीसदी तथा 2027 में 10 फीसदी निर्धारित किया गया है।
लिबरल पार्टी के नेता के रूप में, मार्क कार्नी को कनाडा के प्रधानमंत्री की भूमिका संभालने के लिए गवर्नर जनरल द्वारा आमंत्रित किए जाने की संभावना है। लिबरल पार्टी की इमिग्रेशन संबंधी क्या पॉलिसी होगी, इसको लेकर अभी से विचार व चर्चा चल रही है। जिस पर पंजाबी मूल के लोगों की खास निगाह है जो कनाडा की इमिग्रेशन के दीवाने हैं।
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कनाडा के राजनीतिक विशलेषक जसविंदर सिंह ओटावा का कहना है कि यद्यपि यह पहले से जानना संभव नहीं है कि लिबरल्स क्या नीतियां लागू करेंगे , फिर भी हम उनके मंच और अभियान वक्तव्यों की समीक्षा करके यह अनुमान लगा सकते हैं कि वे आव्रजन नीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं।
लिबरल्स के 2025 के चुनाव मंच ने स्वीकार किया है कि पिछली संघीय सरकार ने आव्रजन के स्तर को अस्थायी गति से बढ़ने दिया, जिससे आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ा, और उन्हें वापस पटरी पर आने के लिए संख्याओं को समायोजित करना होगा। यानी इमिग्रेशन पॉलिसी पर सख्ती जारी रह सकती है।
वहीं इमिग्रेशन एक्सपर्ट न्यू इमेज की पूजा का कहना है कि इस संदर्भ में लिबरल पार्टी ने वादा किया है कि वह 2027 के बाद स्थायी प्रवेश (पी.आर.) को कनाडा की वार्षिक जनसंख्या के 1 फीसदी से भी कम पर स्थिर रखेगी।यह कनाडा के मौजूदा पीआर लक्ष्यों के अनुरूप है। इमिग्रेशन लेवल प्लान 2025-2027 के अनुसार , कनाडा के समग्र नियोजित स्थायी निवासी प्रवेश लक्ष्य 2025 में 395,000, 2026 में 380,000 और 2027 में 365,000 हैं। पूजा का कहना है कि अनुमान है कि 2025 में कनाडा की जनसंख्या 4.5 करोड़ हो जाएगी, इसलिए वर्तमान योजना में वार्षिक लक्ष्य पहले से ही जनसंख्या के 1 फीसदी से भी कम निर्धारित किया गया है।
जनवरी 2025 तक कनाडा की पीआर धारक आबादी 3.02 लाख होने का अनुमान है, जो अनुमानित 4.5 करोड़ की आबादी में से है। यह कुल आबादी का लगभग 7.25 फीसदी है। लिबरल पार्टी के मंच ने 2027 के अंत तक अस्थायी श्रमिकों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के अनुपात को कनाडा की आबादी के 5 फीसदी से कम तक कम करके इसे टिकाऊ स्तर पर वापस लाने का वादा किया। नवीनतम लेवल्स प्लान के अनुसार, सरकार को उम्मीद है कि जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, अस्थायी निवासियों की संख्या में कमी आएगी। यानी कनाडा पुरानी पॉलिसी को जल्दी छेड़ने वाला नहीं है। पूर्व आव्रजन मंत्री मार्क मिलर के नेतृत्व वाली पिछली लिबरल सरकार ने कनाडा के अस्थायी निवासियों के स्तर को कम करने के लिए कई उपायों को लागू किया था, जिसमें अध्ययन परमिट आवेदनों पर सीमा लगाना, तथा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट (पीजीडब्ल्यूपी) और स्पाउसल ओपन वर्क परमिट (एसओडब्ल्यूपी) के लिए पात्रता को काफी हद तक सीमित करना शामिल था।
कनाडा के नामचीन इमिग्रेशन एक्सपर्ट परविंदर सिंह का कहना है कि अभियान पड़ाव के दौरान, मार्क कार्नी ने कहा कि आव्रजन सीमा तब तक लागू रहेगी जब तक हम आवास का विस्तार नहीं कर लेते, और हम अपने देश में महामारी के दौरान हुए आप्रवासन के स्तरों को पुनः प्राप्त नहीं कर लेते।
लिबरल पार्टी ने 2029 तक क्यूबेक के बाहर फ्रांसीसी आप्रवासन के लक्ष्य को बढ़ाकर 12 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है। यह वर्तमान संघीय लक्ष्यों से और अधिक वृद्धि दर्शाता है, जो नवीनतम लेवल्स प्लान में 2025 में 8.5 फीसदी, 2026 में 9.5 फीसदी तथा 2027 में 10 फीसदी निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य क्यूबेक के बाहर फ्रेंच भाषी समुदायों को मजबूत करना तथा अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय और श्रम संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसका मतलब है कि पंजाबी मूल के लोग जो कनाडा की इमिग्रेशन चाहते हैं उनको फ्रेंच की तरफ मूव करना होगा।
लिबरल पार्टी के वरिष्ठ नेता परम सिंह सिद्धू का कहना है कि पार्टी की योजना में नई परियोजनाएं शामिल हैं जो उच्च विकास वाले कनाडाई व्यवसायों और उद्यमियों को प्रतिभाओं को आकर्षित करने में मदद कर सकती हैं। इसमें विशेष रूप से अमेरिका से उच्च कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने के इरादे का भी उल्लेख किया गया है।पार्टी ने यह भी कहा है कि वह विदेशी साख और अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर अनुभव की मान्यता को सरल और त्वरित बनाने के लिए प्रांतों और क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करेगी। प्रसंस्करण समय को कम करने और बैकलॉग को खत्म करने के लिए “डिजिटल सेवा उपकरण” का उपयोग करना, शरण चाहने वालों और शरणार्थियों को कानूनी सहायता प्रदान करना ताकि उन्हें समय पर सलाह मिल सके और उनके मामलों का शीघ्र समाधान हो सके। यानी लिबरल पार्टी इमिग्रेशन पर अपनी पॉलिसी को आगे भी जारी रखेगी।