बैठक में अपनों के सवालों से घिरे मेयर

हाउस की इस बैठक के दौरान कब्जे, पैच वर्क, गंदगी और खस्ताहाल सड़कों का मुद्दा छाया रहा। अकाली दल के सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत सिंह भाटिया ने तो अपनी 11 आरोपों की शिकायत पर ही करीब आधा घंटा मेयर और कमिश्नर को घेरे रखा। करीब सवा तीन बजे शुरू हुआ जीरो आवर पांच बजे तक चलता रहा।


बेशक आधे घंटे का जीरो आवर दो घंटे से भी ऊपर समय तक चलता रहा लेकिन एजेंडे में शामिल किए गए 76 प्रस्तावों में से 75 प्रस्ताव को महज 10 सेकेंड में पास कर दिया गया। एजेंडे में शामिल 39 नंबर प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया।


जीरो आवर में सबसे पहले बोलने का मौका वार्ड नंबर-35 के पार्षद जोगिंदर टोनी को मिला। इस दौरान टोनी ने पार्षदों को भी पेंशन देने की डिमांड करते हुए टोल प्लाजा में छूट देने का प्रस्ताव हाउस में पास करके सरकार को भेजने के लिए कहा। उन्होंने सुक्का चौक का नाम बदलने की डिमांड की। उन्होंने डायरी कांप्लेक्स में कब्जे हटाने के लिए कहा।


जीरो आवर में सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत सिंह भाटिया ने अपनी 11 शिकायतों का जवाब मांगा। भाटिया का कहना है कि जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया था वह सीधे तौर पर पब्लिक से जुड़े हुए हैं। इससे नगर निगम को काफी आर्थिक लाभ मिल सकता है।


पैच वर्क, उनके दफ्तर में हुए हमले पर अधूरी कार्रवाई, नाजायज इमारतों पर कार्रवाई, सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट, नगर निगम में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों पर निगम ने साफ जवाब नहीं दिया। इसका जवाब उन्हें दिया जाए। कमिश्नर ने कुछ मुद्दों पर जवाब देने के बाद बाकी जवाब दोबारा लिखकर देने का दावा किया।



कांग्रेसी पार्षद सुशील रिंकू ने भी कमलजीत सिंह भाटिया के मुद्दों को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्षद जवाब मांगता है तो उसका जवाब देना हाउस की जिम्मेदारी है। रिंकू ने कहा कि शहर में गंदगी फैलने के लिए पूरी तरह से निगम जिम्मेदार है। सफाई यूनियनों की हड़ताल से पहले ही अगर नगर निगम के अधिकारी उनसे बातचीत करते तो आज शहर में गंदगी न फैली होती।


इस पर मेयर ने कहा कि शनिवार से ही पूरे शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मॉडल हाउस में एक बिल्डिंग को नगर निगम ने सील किया था, जिसका कोर्ट केस भी निगम जीत चुकी है। इसके बावजूद अब निगम टीम ने उस सील को खोल दिया है।


अकाली दल की पार्षद और डिप्टी मेयर अरविंदर कौर ओबराय ने कहा कि शहर में नाजायज कब्जों की भरमार है। इसके लिए अधिकारी मोटी रकम ले रहे हैं। माडल टाउन की बात करते हुए ओबराय ने कहा कि चौपाटी के नाम पर प्रति रेहड़ी इंस्पेक्टर 4000 रुपये तक ले रहे हैं। मिलाप चौक में स्थित मोनिका टावर के पास भी कुछ रेहड़ी वालों ने कब्जा कर रखा है जबकि मोनिका टावर में आने वाले लोग सड़क पर ही वाहन खड़े कर रहे हैं।


निगम दे रहा शहर को घोटाले : रवि महेंद्रू
भाजपा के पार्षद रवि महेंद्रू ने भी मेयर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नगर निगम लोगों को घोटालों की सौगात दे रहा है। पैच वर्क की बात करते हुए रवि ने कहा कि शहर में 85 लाख का पैच वर्क किया गया है, उसके बावजूद शहर के प्रतिष्ठित स्थानों पर सड़कें टूटी हुई हैं। जिन सड़कों पर अधिक दबाव है वहां पैच वर्क किया ही नहीं किया गया। उन्होंने शहर में किए जा  रहे वाइट पेंट की भी बात की।


उन्होंने कहा कि फुटपाथ को जो कंपनी वाइट पेंट कर रही है वह घटिया चूना प्रयोग कर रही है। कमिश्नर ने इन आरोपों की जांच करवाने का वायदा किया। उन्होंने आदर्श नगर चौपाटी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि निगम अधिकारी वहां से साल के 2 लाख तक ले रहे हैं। मगर, सरकारी खाते में कुछ नहीं जमा हो रहा। उन्होंने एक माह के लिए चौपाटी बंद करवाने की सलाह दी।


मुख्य संसदीय सचिव केडी भंडारी के चचेरे भाई अश्विनी भंडारी ने कहा कि उनके क्षेत्र में भी कब्जों की भरमार है। उन्होंने माईहिरां गेट में लोगों की तरफ से किए गए कब्जे हटाने की मांग की।


वार्ड नंबर-59 के पार्षद दर्शन लाल का कहना है कि उनके क्षेत्र दशमेश नगर में करीब तीन माह पहले सड़कें बनाई गई थी। इसमें ब्लाक बी और सी की सड़कें टूटने लगी हैं। इस पर मेयर ने शनिवार को मौका देखने का आश्वासन दिया।


कमिश्नर बोले नहीं होने दिया जाएगा कोई भी घोटाला
पार्षद मिंटा कोछड़ के जवाब पर नगर निगम के कमिश्नर मनप्रीत सिंह छत्तवाल ने आश्वासन दिया कि अब आगे से नगर निगम में कोई भी घोटाला नहीं होने दिया जाएगा। निगम के प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता होगी।


हाउस की बैठक के दौरान जब कमलजीत सिंह भाटिया अपने मुद्दों की बात कर रहे थे तो जत्थेदार प्रीतम सिंह ने कहा कि हाउस की बैठक में महज विकास की बात की जाए। इसके बाद जब जत्थेदार प्रीतम सिंह बोलने लगे तो अचानक जत्थेदार ने भाटिया का जिक्र किया जिस पर भाटिया और उनमें बहस शुरू हो गई। मेयर के हस्तक्षेप पर मामला शांत हुआ।



इन मुद्दों पर बनेगी कमेटी
चौपाटी हटाने व कब्जों हटाने के लिए कमेटी बनेगी।
जोन मुताबिक बनाई जाएंगी कमेटियां, कमेटियों को 15 दिनों में एक बैठककरनी होगी ।
स्ट्रीट लाइट में अगर घोटाला सामने आता है तो उस पर कमेटी बनेगी।
स्लम एरिया के लोगों को मकान देने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए कमेटी बनेगी।

कुछ खास बातें :-
-नगर निगम के स्टाफ की दूसरे कार्यों में ड्यूटी न लगे, इसके लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।
-शहर से टैक्सी स्टैंड हटाए जाएंगे
-किसी भी टैंडर को पास करने से पहले उसके लिए जोन कमेटी की बैठक होगी।