जालंधर। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, वित्त मंत्री मनप्रीत बादल और उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के आश्वासन के बाद भी पंजाब के उद्यमी अब तक वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम का इंतजार कर रहे हैं। रविवार को व्यापार सेना (पंजाब) के अध्यक्ष रविंदर धीर ने कहा कि सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर उद्यमियों से झूठ बोला। इसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को अगले चुनाव में भुगताना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि चार माह से व्यापार और उद्योग जगत लगातार मांग कर रहा है कि जीएसटी के पहले वाली वैट असेसमेंट के लिए पंजाब सरकार वन टाइम सेटलमेंट पालिसी लेकर आए। इसके बाद सीएम, वित्तमंत्री और उद्योग मंत्री वन टाइम सेटलमेंट पालिसी की घोषणा तक कर चुके हैं। धीर ने कहा कि उद्योग मंत्री 29 अक्टूबर को जालंधर में सार्वजनिक रूप से घोषणा करके गए थे कि 31 अक्टूबर को ओटीएस घोषित हो रही है। ओटीएस की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन 2013-2014 की वैट एसेसमेंट के लिए कारोबारियों को मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविंदर धीर ने कहा कि उद्योग जगत के बार-बार आग्रह के बावजूद सरकार ने सिर्फ झूठे वादे ही किए। कर विभाग के नोटिसों के कारण कारोबारी वर्ग प्रताड़ित हो रहा है। कोराना महामारी में कारोबारी वर्ग मार्च से आर्थिक नुकसान झेल रहा है। कांग्रेस सरकार को इस अनदेखी का खामियाजा अगले चुनाव में भुगतना पड़ेगा।