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बिजली बिल नहीं देते सरकारी महकमे

Tue, 13 May 2014 10:19 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जालंधर
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बिजली के बिलों की वसूली में आम जनता पर सख्ती करने वाला पावर निगम सरकारी दफ्तरों के आगे बेबस है। सिर्फ नार्थ जोन के तहत आने वाले चार जिलों में करीब तीन दर्जन सरकारी ऑफिस पावरकॉम के 3807.62 लाख रुपये के कर्जदार हैं। कर्जदारों की लिस्ट में पब्लिक हेल्थ सिस्टम विभाग सबसे आगे है। वहीं होशियारपुर जिला डिफाल्टर लिस्ट में आगे है।
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जानकारी के मुताबिक पावरकॉम के नार्थ जोन में चार सर्किल आते हैं। इनमें जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और नवांशहर सर्किल शामिल है। लिस्ट के मुताबिक कभी लिस्ट में सबसे ऊपर होने वाली पुलिस इस समय तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। पहला स्थान पब्लिक हेल्थ का है तो दूसरा स्थान सरकारी अस्पतालों व सरकारी डिस्पेंसरियों का है।


पावरकॉम के दफ्तर से मिली लिस्ट के मुताबिक जालंधर सिविल डिफेंस भी पावरकॉम का 6.77 लाख रुपये का देनदार है। ऐसे ही जालंधर डीसी ऑफिस ने भी पावरकॉम का 18.93 लाख रुपये बिल देना है। जालंधर का नगर निगम भी पावरकॉम का 148.44 लाख रुपये का डिफाल्टर है। यह बिल स्ट्रीट लाइटों का है। जालंधर के सरकारी विभागों के कर्ज में नगर निगम पावरकॉम की डिफाल्टर लिस्ट में सबसे आगे है। दूसरा नंबर पंजाब पुलिस का है जबकि तीसरा नंबर सरकारी अस्पताल है।
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डिपार्टमेंट -- कपूरथला --- जालंधर -- होशियारपुर -- नवांशहर--कुल रकम
सिविल डिफेंस--कोई नहीं---6.77--कोई नहीं--कोई नहीं--6.77
डीसी ऑफिस--कोई नहीं--18.93--कोई नहीं---कोई नहीं--18.93
पीएसटीसी--1.70----कोई नहीं----19.71---कोई नहीं--21.41
पंजाब पुलिस--92.49--44.46---47.59---21.14----205.67
म्यूनिसिपल कमेटी--कोई नहीं--148.44--कोई नहीं--कोई नहीं--148.44
पब्लिक हेल्थ--382.86--64.69--1759.69---694.78---2902.02
एमईएस--कोई नहीं--0.23--कोई नहीं---कोई नहीं---0.23
एसडीएम ऑफिस--3.05--कोई नहीं--1.51--2.42---6.98
तहसील---10.62--कोई नहीं---4.88---14.18---29.68
सरकारी अस्पताल--86.17--19.82--117.77--80.45--304.21
जंगलात विभाग--कोई नहीं---कोई नहीं--0.94--कोई नहीं--0.94
नहरी विभाग--कोई नहीं--8.38--कोई नहीं--13.48--कोई नहीं--21.86
लोकल बाडी--41.69--कोई नहीं--कोई नहीं--0.12--41.81
अन्य विभाग--41.02--32.57--1.05--7.81--82.45

होशियारपुर की कोर्ट का बिल भी है बकाया
पावरकॉम की डिफाल्टर लिस्ट के मुताबिक होशियारपुर सिविल कोर्ट ने भी अभी तक बिल क्लीयर नहीं किया है। फरवरी तक सिविल कोर्ट ने 1.36 लाख रुपये का बिल देना बाकी है। जबकि होशियारपुर के सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरियों ने भी पावरकॉम की देनदार लिस्ट में पहला स्थान हासिल कर रखा है। अस्पताल व सरकारी डिस्पेसरियों ने पावरकॉम का 117.77 लाख रुपया चुकाना है।
नोटिस जारी, जल्द होगी पेमेंट
चुनाव के कारण सरकारी विभागों के पास बजट नहीं था। इसलिए बिलों की अदायगी लेट हो गई है। सभी विभागों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बिलों की पेमेंट जल्द ही हो जाएगी। बिल न भुगताने पर एक्शन मैनेजमेंट कमेटी द्वारा लिया जाता है।
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इकबाल सिंह मान, नार्थ चीफ इंजीनियर, पावरकॉम
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