-अगली सुनवाई अब 28 मई को, तब तक पंजाब सरकार देगी पूरी सुरक्षा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा पर चल रहे विवाद पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मजीठिया की सुरक्षा मामले में केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को एक सीलबंद रिपोर्ट सौंपी।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की रिपोर्ट देखने के बाद सुनवाई 28 मई तक की स्थगित कर दी और कहा तब तक पंजाब सरकार पर मजीठिया की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। पिछली सुनवाई पर पंजाब के एडीजीपी सिक्योरिटी ने अपने हलफनामे में बताया था कि मजीठिया सक्रिय राजनीति में हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे में उन्हें उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए एक सामान्य खतरा अवश्य है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई विशेष या ठोस इनपुट नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि किसी एक व्यक्ति या संगठन से उन्हें सीधा खतरा है।
इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के जवाब को रिकाॅर्ड पर लेते हुए केंद्र सरकार से भी इस पर जवाब दाखिल करने को कहा था।