पंजाब में किसानों का प्रदर्शन : कई जिलों में एफसीआई के दफ्तरों का घेराव, फसल के सीधे भुगतान का किया विरोध

किसान नेता गुरमेल ढकडबा, हरी सिंह, गुरमीत दित्तूपुर व अन्य ने कहा कि मोदी सरकार देश की किसानी समेत सार्वजनिक संस्थानों को देसी-विदेशी कारपोरेट घरानों को बेचने के लिए साजिश रच रही है। इसके तहत ये तीन कृषि कानून लाए गए हैं, जिसके जरिये केंद्र देश के मंडी सिस्टम को खत्म कर किसानों को कारपोरेट घरानों के रहमो-करम पर डालना चाहता है। लेकिन ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। 

अब केंद्र ने एक और साजिश करते हुए गेहूं की खरीद के लिए जमीन की फर्दों को जरूरी कर दिया है। जबकि हकीकत यह है कि पंजाब में 40 फीसदी ठेका खेती होती है और ठेका खेती करने वाले किसानों के पास जमीन का मालिकाना रिकॉर्ड नहीं है। दशकों से फसलों की खरीद के लिए चल रही प्रणाली में लाई जा रही गैरजरूरी शर्तें में उलझाकर दिल्ली मोर्चों की ताकत को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। किसान नेताओं ने एलान किया कि किसान दिल्ली मोर्चों को संभालेंगे और गेहूं की फसल पहले की तरह सरकारी मंडियों में बेचेंगे। 

‘एमएसपी से कम खरीद करने वालों पर हो कार्रवाई’
किसान संगठनों ने फिरोजपुर शहर मलवाल रोड स्थित एफसीआई दफ्तर के सामने धरना देकर घेराव किया। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक धरना चला। इस मौके पर किसानों ने केंद्र सरकार और कारपोरेट घरानों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीदने वालों पर कार्रवाई की जाए।

किसान गुरविंदर सिंह व सतनाम सिंह ने कहा कि सरकार गेहूं खरीद के लिए जमीन की जमाबंदी जमा करने के फैसले को वापस ले। किसानों के सीधे खाते में भुगतान वाले फैसले को वापस किया जाए, इससे किसानों को कई उलझनों से गुजरना पड़ेगा, पुराने तरीके से ही किसानों को भुगतान किया जाए। तय एमएसपी पर फसलों की खरीद की जाए, इससे कम में खरीदने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

मुक्तसर में एफसीआई दफ्तर के सामने सोमवार को किसान संगठनों ने एफसीआई दफ्तर का घेराव कर प्रदर्शन किया। होशियारपुर में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधान हरपाल सिंह संघा की अध्यक्षता में एफसीआई दफ्तर और ऊना रोड का घेराव किया। प्रधान हरपाल सिंह संघा ने बताया 14 अप्रैल को डॉ. आंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर संविधान दिवस मनाया जाएगा।