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पानी पर घमासान जारी: हरियाणा को कटौती की आशंका, BBMB पर सीआईएसएफ जवान होंगे तैनात; हाईकोर्ट में सुनवाई आज

Thu, 22 May 2025 08:09 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

भाखड़ा-नंगल एग्रीमेंट-1966 के अनुसार सतलुज से पंजाब को 57.88 प्रतिशत, हरियाणा को 32.31 और राजस्थान को 9.81 प्रतिशत पानी मिलता है। वहीं रावी-ब्यास एग्रीमेंट-1982 के तहत राजस्थान को 49, पंजाब को 30 और हरियाणा को 21 प्रतिशत पानी मिलता है।
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भाखड़ा बांध - फोटो : फाइल
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विस्तार
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आखिरकार भाखड़ा बांध से हरियाणा को अतिरिक्त पानी को मिलने लगा, लेकिन पंजाब के साथ पानी को लेकर चल रहा घमासान लगातार जारी है। 21 मई को नया सर्कल शुरू होते ही भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे भाखड़ा बांध की मेन लाइन से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को पानी छोड़ दिया। 

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वहीं, हरियाणा ने अंदेशा जताया है कि पंजाब आगे फिर पानी में कटौती कर सकता है। यदि कटौती हुई तो हरियाणा को सिर्फ 8500 पानी ही मिलेगा। अब सभी की नजरें आज हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।



बुधवार दोपहर एक बजे भाखड़ा बांध के गेट खोले गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हरियाणा को 100 क्यूसेक प्रति घंटा के हिसाब से पानी छोड़ा गया है। अभी तक पंजाब भाखड़ा मेन लाइन (बीएमएल) से 230 से 240 क्यूसेक प्रति घंटा ही पानी इस्तेमाल करता था। अब पंजाब अपने हिस्से का तीन हजार क्यूसेक पानी इस्तेमाल करेगा। 15 मई की बैठक में 21 से 31 मई के लिए हरियाणा ने 10,300 क्यूसेक, राजस्थान ने 12,400 क्यूसेक और पंजाब ने 17 हजार क्यूसेक पानी मांगा था। बीबीएमबी के अधिकारियों ने कहा कि तीनों राज्यों को उनकी मांग के 31 मई तक पानी दिया जाएगा। बीबीएमबी ने 31 मई को दोबारा बैठक बुलाई है, जिसमें एक जून से तीनों राज्यों को पानी देने को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

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हरियाणा को मिला 9325 क्यूसेक पानी

भाखड़ा मेन लाइन से गुजरने वाले पानी की कुल क्षमता 1200 क्यूसेक है। भाखड़ा बांध की क्षमता 11,200 क्यूसेक है। इस बीच जब भाखड़ा मेन लाइन से पानी छोड़ा गया, तो हरियाणा ने यह दावा किया कि उन्हें 9,325 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है। इस पर बीबीएमबी के अधिकारियों ने बताया कि बांध और बीएमएल की क्षमता को देखते हुए पानी के बहाव को कंट्रोल करना जरूरी होता है। तय फैसले के अनुसार पानी पूरा दिया जाएगा।

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हरियाणा में दो दिन में सुधरेंगे हालात

हरियाणा ने बीबीएमबी से 10300 क्यूसेक की मांग रखी थी, हरियाणा को फिलहाल इतना ही पानी मिलेगा। इस पानी के छोड़े जाने से हरियाणा में हालात सुधरने में कम से कम दो दिन लगेंगे। इस पानी से राज्य में पीने के पानी की जरूरतों के साथ-साथ सिंचाई मांग पूरी होने की उम्मीद है। हरियाणा के अधिकारियों ने बताया, उन्होंने 10300 क्यूसेक पानी की मांग रखी थी। बुधवार को करीब एक बजकर 35 मिनट पर लोहंद से दोपहर 1:35 बजे नांगल हाइडल चैनल में पानी बढ़ाना शुरू किया गया। 10300 क्यूसेक में से 3600 क्यूसेक पानी नरवाना शाखा में छोड़ा जाएगा। इससे जींद, भिवानी, रोहतक, झज्जर और दक्षिणी हरियाणा के जिलों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। वहीं, 6700 क्यूसेक पानी बरवाला लिंक चैनल के माध्यम से छोड़ा जाएगा, जो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद की मांग को पूरा करेगा।
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भविष्य के लिए केंद्र उठाए कदम : गंगवा

हरियाणा के जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हमने 10300 क्यूसेक पानी की मांग रखी थी। बीबीएमबी की तरफ से बताया गया है कि हरियाणा को इतना पानी मिलेगा। भाखड़ा से पानी मिलना शुरू हो गया है। पंजाब ने जानबूझकर हरियाणा को पानी रोका था। भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो इसके लिए केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए।

बीबीएमबी को दिए 32 करोड़, इसे वसूल करेंगे : मान

भगवंत मान ने कहा कि बीबीएमबी पंजाब के लिए सफेद हाथी बन चुका है। जब से बीबीएमबी बना है, पंजाब अपने हिस्से से करोड़ों रुपये दे चुका है। हरियाणा और राजस्थान अपने हिस्से का बीबीएमबी को पैसा नहीं देते। बीबीएमबी को 32 करोड़ रुपये दिए गए हैं, ब्याज सहित यह राशि 143 करोड़ रुपये हो चुकी है। अब वे इस पैसे को वसूल करेंगे। आने वाले दिनों में बीबीएमबी अब खर्च के लिए पंजाब से जो पैसा मांगेगा, उस 143 करोड़ रुपये में से अपने हिस्से की देनदारी कटवाई जाएगी।

भाखड़ा डैम पर अब सीआईएसएफ जवान होंगे तैनात

पंजाब-हरियाणा जल विवाद के बीच भाखड़ा बांध पंजाब पुलिस तैनात कर दी गई थी। गृह मंत्रालय ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। बांध पर अब सीआईएसएफ तैनात की जाएगी। गृह मंत्रालय ने भाखड़ा डैम पर 296 सीआईएसएफ जवान तैनात करने के आदेश जारी किए हैं।

नीति आयोग की बैठक में मान उठाएंगे पानी का मुद्दा

पंजाब-हरियाणा जल विवाद अब नीति आयोग की बैठक में उठेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वह 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में यह मुद्दा उठाएंगे। वह पीएम के समक्ष बीबीएमबी के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखेंगे।
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