पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी कई मांगें पहले से ही प्रक्रिया में हैं। जायज मांगों का भी जल्द समाधान किया जाएगा।
पंजाब में विभिन्न विभागों के मिनिस्टीरियल सेवाओं के कैडर के लिए एक समान सेवा नियमों को तैयार करने के लिए एक अध्ययन करवाया जाएगा। इसका मकसद कर्मचारियों की सेवाओं के माहौल में एकरूपता लाते हुए किसी भी तरह के भेदभाव की संभावना को कम करना है।
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कर्मचारियों की तरफ से यह मांग काफी समय से उठाई जा रही थी। इसी संदर्भ में पांच कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष एवं वित्तमंत्री हरपाल चीमा से चर्चा भी की। कैबिनेट सब-कमेटी मुख्यमंत्री को यह सिफारिश करेगी कि एकसमान सेवा नियमों को तैयार करने की संभावना का अध्ययन करने हेतु एक ऑफिसर्स कमेटी गठित की जाए।
पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी कई मांगें पहले से ही प्रक्रिया में हैं। जायज मांगों का भी जल्द समाधान किया जाएगा।
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वित्त मंत्री ने इसके अलावा शिक्षा विभाग की तीन यूनियनों, मास्टर कैडर यूनियन, एलीमेंट्री टीचर्ज यूनियन और मुड़ बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। इन बैठकों के दौरान यूनियनों ने वेतन, पदोन्नति और छुट्टी संबंधी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह प्रक्रिया अधीन मामलों के समाधान में तेजी लाएं।
उन्होंने पंजाब पुलिस कोरोना वॉरियर्स यूनियन के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। उनकी समस्याओं को विस्तार से सुनते हुए वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा।