चंडीगढ़ की मतदाता सूची से मृत और स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम हटेंगे, दोहरी प्रविष्टियां खत्म होंगी और नए मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाएगा। इसके लिए 30 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) शुरू होगा।
निर्वाचन आयोग ने इस बार 2027 में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को भी अग्रिम आवेदन का मौका दिया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या विवरण में संशोधन के लिए 30 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम सूची 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर को आदेश जारी कर चंडीगढ़ समेत पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर पुनरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 नवंबर तक मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और पुनर्गठन होगा। 30 नवंबर को एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। दावे-आपत्तियों का निपटारा 16 जनवरी 2027 तक पूरा करना होगा।
इस बार एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष के होने वाले युवाओं के अलावा एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्तूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। इन आवेदनों पर संबंधित तिमाही में पात्रता पूरी होने के बाद कार्रवाई होगी। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की जिम्मेदारी तय की गई है।
एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता
आयोग के निर्देशानुसार एक मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। संख्या इससे ज्यादा होने पर नया केंद्र बनाने का आकलन किया जाएगा, जिसके लिए आयोग की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। एक ही मकान या फ्लैट में रहने वाले परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों या अनुभागों में नहीं बांटे जाएंगे। एक भवन, टावर, गली और कॉलोनी के मतदाताओं को एक ही भाग में रखने की कोशिश होगी। मकान, फ्लोर, ब्लॉक, टावर, सेक्टर, वार्ड, सड़क, शहर, जिला और पिन कोड समेत पते का मानकीकरण कर यही विवरण मतदाता पहचान पत्र में दर्ज किया जाएगा।
अलग-अलग काम के लिए निर्धारित फार्म
पहली बार नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6, विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए फार्म-6ए, नाम शामिल करने पर आपत्ति या नाम हटवाने के लिए फार्म-7 और पता बदलने, विवरण सुधारने, पहचान पत्र बदलवाने या दिव्यांग पहचान दर्ज कराने के लिए फार्म-8 भरना होगा। आवेदन voters.eci.gov.in और ईसीआईनेट एप से भी किए जा सकेंगे। आधार देना स्वैच्छिक है। आधार नहीं होने या नहीं देने पर नाम जोड़ने से इन्कार अथवा पहले से दर्ज नाम हटाया नहीं जा सकेगा।
नाम हटाने से पहले नोटिस और सुनवाई जरूरी
किसी मतदान केंद्र के कुल मतदाताओं के दो प्रतिशत से अधिक नाम हटाने के आवेदन आने पर ईआरओ खुद जांच करेंगे। एक व्यक्ति पांच से अधिक नाम हटाने की आपत्तियां देता है तो भी व्यक्तिगत सत्यापन होगा। किसी जीवित मतदाता का नाम हटाने से पहले नोटिस और सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। ईआरओ को कारण सहित आदेश पारित कर ईसीआईनेट पर अपलोड करना होगा।
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करेंगे।
वे प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन बीएलओ को दे सकेंगे। पुनरीक्षण के दौरान 30 से अधिक आवेदन देने वाले बीएलए के मामलों का ईआरओ या एईआरओ क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। राजनीतिक दलों को हर सप्ताह दावे-आपत्तियों की सूची मिलेगी। महिलाओं, ट्रांसजेंडर, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, अनुसूचित जनजातियों, गरीबों, बीमारों, प्रवासी मजदूरों और बेघर लोगों के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। जिला और विधानसभा स्तर पर हेल्प डेस्क भी स्थापित होंगी।