पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग के पास नगर निगमों और परिषदों के विकास कार्यों से जुड़े 1100 प्रस्ताव लंबित थे। इसमें वर्ष 2018 से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि अब 10 दिन अंदर इन प्रस्तावों को मंजूरी देनी होगी।
मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए इंजीनियरों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई गई हैं। चीफ इंजीनियर की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है।
सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए सभी ठेके दे दिए गए हैं और जहां जरूरत होगी वहां सुपर सक्शन मशीनों से सफाई कराई जाएगी। बरसात के दौरान जलभराव की समस्या पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि पानी की निकासी समय पर हो सके।
भूजल स्तर गिरने पर चिंता जताते हुए मंत्री ने कहा कि नगर निगम क्षेत्रों में सरफेस वाटर के इस्तेमाल की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जहां जमीन की कमी है, वहां विधायकों को पत्र लिखकर जगह उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने बताया कि सड़कों के टेंडर लगाए जा रहे हैं। अब तक 2424 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं और करीब 2000 पर काम शुरू हो चुका है, जिनमें बड़ी संख्या में सड़क परियोजनाएं शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि अगर स्मार्ट सिटी के लिए फंड न आता तो स्थिति और खराब होती, लेकिन अब काम हो रहा है और जमीन पर दिखाई भी दे रहा है। नगर निगमों में नई प्रॉपर्टी टैक्स लिस्ट तैयार की जा रही है। कई संपत्तियां अब तक हाउस टैक्स के दायरे में नहीं थीं, उन्हें कवर किया जाएगा। पुराने बकायों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना पर भी काम होगा।