पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर ने बुधवार को रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कांट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ उनकी मांगों को लेकर बैठक की। बैठक में यूनियन की अस्थायी कर्मचारियों की पक्का करने की मांग पर सहमति बन गई है, जिसके लिए सरकार की तरफ से एक पॉलिसी तैयार की जाएगी। कानूनी राय लेकर इस पॉलिसी को 3 फरवरी को बैठक करके यूनियन के साथ साझा किया जाएगा। ऐसे में अब यूनियन ने अपनी हड़ताल की कॉल को टाल दिया है।
बता दें कि पीआरटीसी, पनबस और रोडवेज में 1500 कर्मचारी कांट्रैक्ट और 5500 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। इन सभी के लिए सरकार की तरफ से पॉलिसी बनाई जाएगी। इससे पहले यूनियन ने दोबारा चक्का जाम करने के साथ ही सीएम ऑफिस के बाहर पक्का मोर्चा लगाने की चेतावनी दी थी।
यूनियन के पदाधिकारी।
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प्रमुख मांगों पर बनी सहमति
इस संबंध में यूनियन के प्रधान रेशम सिंह गिल ने बताया कि बैठक में विभाग ने सकारात्मक रवैया दिखाया है, जिसके चलते उन्होंने आगे हड़ताल करने के फैसले को टाल दिया है। अस्थायी कर्मचारियों को पक्के करने की उनकी प्रमुख मांग पर सहमति बनी है कि सरकार की तरफ से एक पॉलिसी तैयार की जाएगी। इस पॉलिसी पर 25 जनवरी को एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब के साथ बैठक करके कानूनी राय ली जाएगी और फिर इसे कर्मचारियों के साथ साझा किया जाएगा।
किलोमीटर स्कीम पर बसें हायर करने के फैसले को लिया वापिस
यूनियन प्रधान रेशम सिंह गिल ने बताया कि इसी तरह किलोमीटर स्कीम पर बसें हायर करने के फैसले को भी विभाग ने वापिस ले लिया है। अब पनबस में विभाग खुद अपनी बसें खरीदेगा। साथ ही पहले से जो किलोमीटर स्कीम पर बसें चल रही हैं, उनको लेकर भी फैसला लिया जाएगा। मांगें पूरी न होने की सूरत में यूनियन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का विरोध करने की चेतावनी दी थी।