चंडीगढ़ प्रशासन ने जन विश्वास विधेयक-2026 का मसौदा तैयार किया है। इसमें कई उल्लंघन अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव है। 74 पन्नों के विधेयक में भूमि राजस्व, नहर, स्वास्थ्य और जिला बोर्ड से जुड़े कानूनों में संशोधन और कुछ को समाप्त करने की तैयारी है।
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छोटी-मोटी कानूनी चूक पर अब जेल और अदालतों के चक्कर लगाने के बजाय जुर्माना भरकर मामला निपटाने की व्यवस्था लागू हो सकती है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पुराने दंडात्मक प्रावधानों में बदलाव और कई छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2026 का मसौदा तैयार किया है।
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10 नवंबर 2026 को तैयार किए गए 74 पन्नों के इस प्रस्ताव में पंजाब के उन पुराने कानूनों में संशोधन और कुछ को समाप्त करने की तैयारी है, जो चंडीगढ़ में लागू हैं। इनमें भूमि राजस्व, जिला बोर्ड, नहर, स्वास्थ्य और अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े कानून शामिल हैं। इसका मकसद अनावश्यक आपराधिक कार्रवाई कम करना, पुराने दंड को मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप बनाना और आम नागरिकों के साथ कारोबारियों के लिए नियमों का पालन आसान करना है।
मसौदे में कई ऐसे प्रावधानों को बदलने का प्रस्ताव है, जिनमें मामूली उल्लंघन पर अदालत में मुकदमा चलाने और कैद की सजा देने की व्यवस्था है। इनके स्थान पर आर्थिक दंड लगाने और विभागीय अधिकारियों के जरिये कार्रवाई करने का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि, इसके साथ कई मामलों में जुर्माने की राशि भी काफी बढ़ाई जा रही है। प्रस्ताव में जुर्माने को हर तीन साल में 10 प्रतिशत बढ़ाने की व्यवस्था भी शामिल है।
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हर तीन साल में 10 प्रतिशत बढ़ेगा जुर्माना
विधेयक की महत्वपूर्ण व्यवस्था जुर्माने की राशि को समय के साथ संशोधित करने से जुड़ी है। इसके तहत अधिनियम लागू होने के बाद हर तीन साल की अवधि पूरी होने पर संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित जुर्माने में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी। जहां न्यूनतम जुर्माना तय है, वहां न्यूनतम राशि और जहां अधिकतम या निश्चित जुर्माना निर्धारित है, वहां उसी आधार पर वृद्धि होगी। हालांकि, जिन कानूनों में जुर्माना बढ़ाने की अलग व्यवस्था पहले से मौजूद है, वहां वही व्यवस्था लागू रहेगी।
भूमि राजस्व कानून में भी बदलेगा दंड
पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में कई संशोधनों का प्रस्ताव है। सर्वेक्षण के लिए लगाए गए निशानों को जानबूझकर नष्ट करने, खराब करने या बिना अनुमति हटाने पर संबंधित व्यक्ति से उन्हें दोबारा स्थापित करने का खर्च वसूला जाएगा। इसके अलावा प्रति निशान अधिकतम 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। कुछ मामलों में पुराने 10 रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर अधिकतम 10 हजार रुपये और 50 रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर अधिकतम एक हजार रुपये करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य दशकों पुराने कानूनों में निर्धारित बेहद कम दंड राशि को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बनाना है।
नहर कानून में 50 रुपये की जगह दो लाख तक जुर्माना
पंजाब माइनर कैनाल्स एक्ट, 1905 में भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। अभी कुछ उल्लंघनों पर 50 रुपये तक जुर्माने या एक महीने तक कैद का प्रावधान है। इसे बदलकर न्यूनतम 20 हजार और अधिकतम दो लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रशासन की ओर से नियुक्त अधिकारी जांच के बाद जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत होगा। उसके फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति 30 दिनों के भीतर चंडीगढ़ प्रशासन के कमिश्नर के समक्ष अपील कर सकेगा।
स्वास्थ्य कानूनों में भी बढ़ेगा आर्थिक दंड
स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पुराने कानूनों, जिनमें पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन एक्ट भी शामिल है, में दंड के प्रावधान बदलने का प्रस्ताव है। उपनियमों के उल्लंघन पर पहली बार दो लाख से पांच लाख रुपये तक और दूसरी या उसके बाद की चूक पर तीन लाख से छह लाख रुपये तक जुर्माना लगाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को निर्णायक अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा। हालांकि, कार्रवाई से पहले संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर देना होगा।
अधिकारी करेंगे फैसला, 30 दिन में अपील का अधिकार
विधेयक में अलग-अलग विभागों के लिए निर्णायक अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है। ये अधिकारी जांच के बाद जुर्माना लगाने का फैसला करेंगे। प्रभावित व्यक्ति को आदेश मिलने के 30 दिनों के भीतर निर्धारित अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा। पर्याप्त कारण होने पर निर्धारित अवधि के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति लगाया गया जुर्माना जमा नहीं कराता है तो संबंधित राशि भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूल की जा सकेगी।
कई पुराने कानूनों को खत्म करने की तैयारी
विधेयक की अनुसूची में चंडीगढ़ में लागू कई पुराने कानूनों को समाप्त करने का प्रस्ताव है। इनमें पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट, 1883 सहित कई कानून शामिल हैं। पंजाब लॉज एक्ट, 1872 की कुछ धाराओं को हटाने की भी तैयारी है। प्रशासन का उद्देश्य मौजूदा व्यवस्था में प्रासंगिकता खो चुके पुराने कानूनी प्रावधानों को हटाकर नियमों को सरल बनाना है।
अभी लागू नहीं होंगे बदलाव, केंद्र की अधिसूचना जरूरी
विधेयक में साफ किया गया है कि इसके प्रावधान लागू होने की तारीख केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके तय करेगी। अलग-अलग कानूनों में संशोधन के लिए अलग-अलग तारीखें भी निर्धारित की जा सकती हैं। यानी मसौदा तैयार होने के साथ ही ये बदलाव लागू नहीं होंगे। इसके लिए विधेयक का संसद से पारित होना और संबंधित अधिसूचना जारी होना जरूरी होगा।