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डल्लेवाल को कुछ हुआ तो केंद्र जिम्मेदार: सीएम मान बोले- पंजाबियों को लड़ाने की साजिश, हरियाणा पर भी आरोप

Thu, 02 Jan 2025 07:11 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान नेता डल्लेवाल और किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। मान ने कहा कि अगर डल्लेवाल को कुछ होता है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। 
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सीम भगवंत मान। - फोटो : संवाद (फाइल)
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विस्तार
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शंभू व खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम मान ने आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार जानबूझ कर किसानों से बात नहीं करना चाहती। 

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मुख्यमंत्री भगवंत ने वीरवार को कहा कि केंद्र सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़कर किसानों से तुरंत बातचीत शुरू करें। मान ने कहा कि वह रोजाना केंद्र से बातचीत कर रहे हैं कि इस गतिरोध को खत्म किया जाना चाहिए। बावजूद इसके केंद्र किसानों को बातचीत के लिए नहीं बुला रहा है। 

पंजाब का माहौल खराब न हो
मान ने कहा कि किसाना दिल्ली चाहता चाहते हैं और हरियाणा सरकार उनको रोककर बैठी है। उन पर आंसू गैस के गोले व पानी की बौछार की जा रही है। इस सब के लिए जिम्मेदार पंजाब को ठहराया जा रहा है। मान ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाबियों को आपस में लड़ाना चाहती है। मैं नहीं चाहता कि पंजाब में कोई माहौल खराब हो। किसान नेता डल्लेवाल से भी उन्होंने बातचीत करके अपील की है कि वह अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह के लंबे आंदोलन के लिए उनकी जरुरत है। 
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डल्लेवाल को कुछ हुआ तो केंद्र जिम्मेदार
मान ने कहा कि किसानों की सभी मांगें केंद्र से संबंधित है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई माह से कोई बातचीत नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि डल्लेवाल की सेहत के लिए 50 डॉक्टरों की टीम को तैनात किया हुआ है। इसी तरह खनौरी बॉर्डर के पास ही एक हवेली को अस्पताल में तब्दील कर दिया है, ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी में वहां डल्लेवाल को शिफ्ट किया जा सके। डल्लेवाल को अगर कुछ भी होता है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। 

पंजाब में लागू नहीं होगी कृषि मंडी नीति
मान ने कहा कि नई कृषि मंडी नीति पंजाब सरकार को मंजूर नहीं है। तीनों कृषि कानूनों को वापिस इस नीति के जरिये लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र को पत्र लिखकर साफ कर देंगे कि पंजाब में यह नीति लागू नहीं की जाएगी।

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