पंजाब के 12 राइस मिलर आयकर विभाग के निशाने पर आ गए हैं। इनकम टैक्स विभाग के नॉर्थ वेस्ट रीजन चंडीगढ़ ने इन मिलरों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब और जरूरी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं।
विभाग की शुरुआती जांच में इनके वित्तीय रिकॉर्ड और लेनदेन में अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। अधिकारियों को आशंका है कि किसानों से अनाज खरीदने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी फंड में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई है।
जांच में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के साथ ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए बेनामी कंपनियों के जरिए लेनदेन किए जाने के इनपुट भी मिले हैं। विभाग अब संबंधित कंपनियों और राइस मिलरों के बीच हुए वित्तीय ट्रांजेक्शन की जानकारी जुटा रहा है। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि सरकारी खरीद व्यवस्था के लिए जारी धन का इस्तेमाल निर्धारित काम में हुआ या इसे दूसरे माध्यमों से इधर-उधर किया गया।
छह जिलों के मिलर जांच के घेरे में
आयकर विभाग ने पंजाब के छह जिलों में स्थित 12 राइस मिलरों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें फाजिल्का, पटियाला, जलालाबाद, फिरोजपुर, लुधियाना और जालंधर के मिलर शामिल बताए जा रहे हैं। विभाग ने इनके कारोबारी रिकॉर्ड में मिली खामियों के आधार पर वित्तीय लेनदेन और व्यावसायिक गतिविधियों का ब्योरा मांगा है।
बेनामी कंपनियों के बैंक खातों की भी जांच
अधिकारियों को आशंका है कि कुछ मिलरों ने सरकारी फंड का कथित गलत इस्तेमाल किया और बेनामी कंपनियों के माध्यम से संदिग्ध लेनदेन किए। अब इन कंपनियों के बैंक खातों, वित्तीय रिकॉर्ड और मिलरों के साथ हुए ट्रांजेक्शन की पड़ताल की जा रही है।
जवाब के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई
आयकर विभाग ने सभी 12 राइस मिलरों को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने और संबंधित दस्तावेज जमा कराने को कहा है। उनके जवाब और उपलब्ध वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के बाद विभाग आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगा। फिलहाल मामला शुरुआती जांच के स्तर पर है और किसी भी तरह की गड़बड़ी की पुष्टि होना बाकी है।