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गमाडा घोटाला: पंजाब सरकार देर रात पहुंची हाईकोर्ट, वारंट ऑफिसर नियुक्त; मजीठिया बोले-सब पकड़े जाएंगे

Thu, 24 Sep 2026 09:45 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

ईडी की जांच का प्रमुख केंद्र तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों द्वारा गमाडा से नीलामी के जरिये हासिल की गई दो प्रमुख साइटें हैं। प्रारंभिक जांच में कंपनियों को 100 करोड़ रुपये से अधिक का कथित अनुचित लाभ और सरकारी खजाने को नुकसान होने की आशंका जताई गई है।
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गमाडा में ईडी की रेड - फोटो : संवाद
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विस्तार
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ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं बुधवार देर रात कार्रवाई के खिलाफ पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकार की ओर से दायर तत्काल सुनवाई की अर्जी पर हाईकोर्ट ने मामले में वारंट ऑफिसर नियुक्त किया है।

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मंगलवार सुबह शुरू हुई कार्रवाई के तहत ईडी ने दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला और लुधियाना में 27 ठिकानों पर तलाशी और सर्वे किया। इनमें गमाडा मुख्यालय और पंजाब सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट विभाग से जुड़े परिसर शामिल हैं।

देर शाम ईडी की टीम ने चंडीगढ़ के सेक्टर-39 स्थित सरकारी कोठी नंबर 926 में छापा मारा। सूत्रों के अनुसार, कोठी में दिल्ली से जुड़े आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रहने की बात सामने आई है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सोशल मीडिया पर कोठी नंबर 926 की तस्वीर साझा की है। बिट्टू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह भी दावा किया है कि पंजाब सरकार का एक मंत्री विदेश चला गया है। उधर बताया जा रहा है कि जांच टीम दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। हालांकि, ईडी की ओर से कोठी को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इसी इलाके में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों की कोठियां भी मौजूद हैं। 
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मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के भांजे के घर पहुंची टीम
लुधियाना में पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के भांजे प्रिंस के आवास पर भी ईडी की टीम ने तलाशी ली। अधिकारियों ने वहां दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले। चंडीगढ़ में गमाडा के पूर्व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव गुप्ता के आवास पर भी तलाशी की जानकारी सामने आई है।

सियासत गरमाई
वहीं रवनीत बिट्टू के एक ट्वीट के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बिट्टू ने रात को एक्स पर ट्वीट किया-पंजाब का एक मंत्री देश छोड़कर फरार हो गया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चोर मचाए शोर, सब पकड़े जाएंगे।

ईडी की जांच का प्रमुख केंद्र तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों द्वारा गमाडा से नीलामी के जरिये हासिल की गई दो प्रमुख साइटें हैं। एजेंसी इन साइटों से जुड़ी कंपनियों को बाद में गमाडा की देनदारियों में दी गई कथित बड़ी वित्तीय राहत की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में कंपनियों को 100 करोड़ रुपये से अधिक का कथित अनुचित लाभ और सरकारी खजाने को नुकसान होने की आशंका जताई गई है।

तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के साथ रेमिगेट बिल्ड एस्टेट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, एमबी इंफ्राबिल्ड, मेरा बाबा रियलिटी एसोसिएट्स और मेरा बाबा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रमोटर, निदेशक और अन्य संबंधित लोग भी जांच के दायरे में हैं। ईडी इन कंपनियों के आपसी संबंध, गमाडा के साथ हुए वित्तीय लेन-देन और भुगतान से जुड़ी फाइलों की पड़ताल कर रही है।

फेज-8 स्थित पुडा भवन में ईडी की टीम ने रातभर रिकॉर्ड खंगाले। कार्रवाई के दौरान गमाडा मुख्यालय की तीन मंजिलों को सील किए जाने की जानकारी है। वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल फोन और कार्यालयी कंप्यूटर कब्जे में लिए जाने की भी रिपोर्ट है। बुधवार को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट विभाग के प्रमुख सचिव विकास गर्ग समेत कई अधिकारियों से पूछताछ की गई। लैंड एक्विजिशन, एस्टेट, इंजीनियरिंग और प्रशासन शाखाओं से जुड़े रिकॉर्ड भी जांचे गए।

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45 रियल एस्टेट कंपनियां भी जांच के दायरे में
ईडी की जांच दो नीलामी साइटों तक सीमित नहीं है। एजेंसी जमीन अधिग्रहण, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव (सीएलयू), प्रॉपर्टी नीलामी, परियोजना मंजूरियों और निजी डेवलपर्स से जुड़े लेन-देन की भी पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार मोहाली और आसपास काम करने वाली करीब 45 रियल एस्टेट कंपनियों और फर्मों के लेन-देन की जांच की जा रही है। निजी डेवलपर्स को बकाया, ब्याज, पेनल्टी या अन्य शुल्क में दी गई कथित राहत और उससे सरकारी खजाने पर पड़े असर को भी जांचा जा रहा है।

रिकॉर्ड की कड़ियां तलाश रही ईडी
ईडी की मौजूदा कार्रवाई को न्यू चंडीगढ़ के सनटेक सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ी पहले की जांच से भी जोड़ा जा रहा है। एजेंसी जमीन और प्रॉपर्टी लेन-देन तथा सरकारी मंजूरियों से संबंधित रिकॉर्ड की कड़ियां तलाश रही है। कार्रवाई के दौरान बुधवार शाम गमाडा कार्यालय में अधिकारियों के लिए गद्दे और तकिए भी पहुंचाए गए। इससे टीम के रातभर परिसर में रहने की संभावना जताई गई।

चंडीगढ़ में आईएएस अधिकारी के घर पर दबिश
चंडीगढ़ के सेक्टर-19 स्थित पंजाब कैडर के एक आईएएस अधिकारी के सरकारी आवास पर भी ईडी की टीम ने मंगलवार दोपहर से तलाशी और पूछताछ की। बुधवार सुबह भी टीम ने घर के अंदर दस्तावेज खंगाले और अधिकारी से पूछताछ की। बुधवार शाम तक करीब 24 घंटे से ईडी की एक सफेद सरकारी अरटिगा और एक टैक्सी आवास के बाहर खड़ी रही।

अधिकारी इस दौरान बाहर भी निकले लेकिन मीडिया के सवालों पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उधर, गमाडा मुख्यालय में मंगलवार रात अधिकांश ईडी अधिकारी और जांच के दायरे में आए अधिकारी परिसर में ही मौजूद रहे। बुधवार को कार्रवाई लंबी खिंचने के संकेत तब मिले, जब अतिरिक्त गद्दे मंगाए गए। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी परिसर में ही की गई।

पंजाब सरकार पहुंची हाईकोर्ट 
पंजाब सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार की ओर से दायर तत्काल सुनवाई की अर्जी पर हाईकोर्ट ने मामले में वारंट ऑफिसर नियुक्त किया है।

वारंट ऑफिसर ईडी की कार्रवाई वाली जगह का किसी भी समय निरीक्षण कर सकेंगे। उन्हें मामले की स्टेटस रिपोर्ट बृहस्पतिवार दोपहर दो बजे तक अदालत में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब सरकार ने ईडी की कार्रवाई में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था, जिसके बाद अदालत ने यह कदम उठाया।
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