भाजपा की केंद्र सरकार जीएसटी में लगातार संशोधन कर रही है लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। राज्य सरकारों का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई करने का केंद्र सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। यह आरोप पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने लगाए हैं।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने केंद्र भाजपा सरकार से पंजाब का 60 हजार करोड़ रुपये तुरंत जारी करने की मांग की है। मंत्री चीमा का आरोप है कि जब से जीएसटी सिस्टम लागू किया गया है तब से पंजाब को बड़ा नुकसान हुआ है। पंजाब को जीएसटी लागू करने से अभी तक 1 लाख 11 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार जीएसटी सिस्टम में कोई न कोई संसोधन करती रहती है, लेकिन आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची।
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चीमा ने आरोप लगाया कि देश के टैक्स भरने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। देश के सिस्टम को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनका केंद्र सरकार के फैसलों की वजह से उनके रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है। उस नुकसान की भरपाई करने से केंद्र सरकार ने अपने हाथ खींच लिए हैं।
एक दिन पहले बुधवार को केंद्र सरकार के साथ कंपनसेशन सेस की मीटिंग थी तब उसमें कहा गया कि जो कंपनसेशन सेस का लोन राज्यों को दिया गया था उस लोन की 31 अक्तूबर को सीमा खत्म हो जाएगी।
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ऐसे में केंद्र सरकार के पास पंजाब सरकार का 50,000 करोड़ जीएसटी का बकाया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पंजाब के आरडीएफ का 8000 करोड़ रुपये ने रोक रखा है। 1000 करोड़ रुपये पंजाब की सड़कों का पैसा रुका हुआ है। मंत्री हरपाल चीमा ने केंद्र सरकार से मांग कि है कि पंजाब सरकार का 60 हजार करोड़ का रुका हुआ पैसा जल्द जारी किया जाए।