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नई ड्रग पॉलिसी जल्द जारी हो: पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात, उठाए कई मुद्दे

Wed, 11 Nov 2026 03:16 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर

सार

एसोसिएशन ने कहा कि सभी केमिस्टों को संदेह की नजर से देखना और उनके चरित्र पर सवाल उठाना बंद होना चाहिए। जब प्रत्येक दवा की खरीद-बिक्री बिल के माध्यम से होती है तो अलग से रजिस्टर में रिकॉर्ड रखने की अनिवार्यता पर भी पुनर्विचार किया जाए।
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स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक - फोटो : संवाद
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विस्तार
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पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश प्रधान सुरिंदर दुग्गल और महासचिव जीएस चावला के नेतृत्व में पंजाब सचिवालय चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के साथ बैठक की। बैठक में दवा कारोबार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। 
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एसोसिएशन ने मांग की कि नई ड्रग पॉलिसी में जरूरी संशोधन करके इसे जल्द जारी किया जाए। सुरिंदर दुग्गल ने कहा कि दवा व्यापारियों की जांच के दौरान पुलिस की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जांच की जिम्मेदारी ड्रग विभाग को दी जाए। वहीं विभाग विशेष सूचना मिलने पर ही कार्रवाई करे और किसी छोटी-मोटी खामी पर भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अनुसार कार्रवाई की जाए। इसके अलावा बिना नोटिस दिए दुकानों को सील करने या अन्य कठोर कदम उठाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। 

एसोसिएशन ने पंजाब के पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ से पंजाब में प्रतिबंधित दवाओं की सप्लाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इन राज्यों से आने वाली प्रतिबंधित दवाओं के कारण पंजाब के दवा कारोबार पर असर पड़ रहा है। इसे रोकने के लिए संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य विभागों से बातचीत कर ठोस कदम उठाए जाएं। 
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ऑनलाइन माध्यम से पंजाब में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री और सप्लाई पर भी केंद्र और राज्य सरकार सख्ती से अंकुश लगाएं। इसके अलावा दवा कंपनियों की ओर से सीधे अस्पतालों को दवाइयां सप्लाई करने की व्यवस्था पर नियंत्रण रखने, ओएचडीएलएस नई प्रणाली को इसकी खामियां दूर होने तक लागू न करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में अभी यह व्यवस्था लागू नहीं हुई है।  सभी केमिस्टों को संदेह की नजर से देखना और उनके चरित्र पर सवाल उठाना बंद होना चाहिए। जब प्रत्येक दवा की खरीद-बिक्री बिल के माध्यम से होती है तो अलग से रजिस्टर में रिकॉर्ड रखने की अनिवार्यता पर भी पुनर्विचार किया जाए। एसोसिएशन ने सुझाव दिया कि सरकार प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री अपने अस्पतालों और सरकारी स्टोरों के माध्यम से सुनिश्चित करे, ताकि पंजाब के 23 जिलों में काम कर रहे केमिस्टों को अनावश्यक कार्रवाई और बदनामी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर मुख्य सचिव कुमार राहुल, ज्वाइंट कमिश्नर ड्रग संजीव गर्ग, असिस्टेंट कमिश्नर गुरविंदर सिंह और अमित दुग्गल आदि मौजूद थे।
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