आरसी ट्रांसफर में अब लग रहे तीन महीने, सरकारी फीस भी 1124 रुपये बढ़ी
ऑटो डीलर्स एसोसिएशन ने महाराष्ट्र मॉडल लागू करने की मांग उठाई, 2011 से पहले के वाहनों का बैकलॉग भी अटका।
संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। पंजाब परिवहन विभाग के परिवहन पोर्टल में हालिया बदलावों से वाहन खरीदारों, विक्रेताओं और डीलर्स की परेशानी बढ़ गई है। पहले करीब एक सप्ताह में होने वाला आरसी ट्रांसफर अब तीन महीने तक में हो रहा है। वहीं, इस प्रक्रिया की सरकारी फीस भी 1124 रुपये बढ़ गई है।
अमृतसर कार बाजार एसोसिएशन के प्रधान संजय सागर गुप्ता और ऑटो डीलर्स एसोसिएशन के प्रधान जीएस बतरा ने बताया कि पहले फाइनेंस वाले वाहन की आरसी ट्रांसफर, हाइपोथिकेशन (एचपी) कैंसिलेशन और एचपी मेड की प्रक्रिया एक ही ट्रांजेक्शन में पूरी हो जाती थी। अब इन्हें अलग-अलग चरणों में बांट दिया गया है। इससे लोगों को बार-बार आरटीओ कार्यालय जाना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि पहले इन प्रक्रियाओं के लिए कुल 5262 रुपये फीस लगती थी, जो अब बढ़कर 6386 रुपये हो गई है। पहले एजेंट या अन्य व्यक्ति अपने बैंक खाते से ऑनलाइन भुगतान कर सकता था, लेकिन अब खरीदार के खाते से ही भुगतान स्वीकार किया जा रहा है। नई गाड़ी की आरसी अप्रूवल के लिए एजेंसियों को आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधा है, जबकि आम लोगों को आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और एड्रेस चेंज जैसी फेसलेस सेवाओं के लिए भी कार्यालय बुलाया जा रहा है।
महाराष्ट्र मॉडल लागू करने की मांग
जीएस बतरा ने कहा कि महाराष्ट्र में खरीदार और विक्रेता आधार के जरिए ओटीपी सत्यापन कर वाहन ट्रांसफर कर सकते हैं। पंजाब सरकार को भी यह मॉडल अपनाना चाहिए, ताकि लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
2011 से पहले के वाहनों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन नहीं
संजय सागर गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2011 से पहले पंजीकृत हजारों वाहनों का रिकॉर्ड अभी भी मैनुअल है। इनके बैकलॉग रिकॉर्ड की ऑनलाइन एंट्री की सुविधा नहीं होने से आरसी रिन्यू करवाने के लिए मालिकों को आरटीओ कार्यालय जाना पड़ता है। उन्होंने पुराने वाहनों का रिकॉर्ड डिजिटल करने और पोर्टल की प्रक्रिया सरल बनाने की मांग की।