नहीं मान रहे ट्रंप: अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- व्यापार से भारत-PAK संघर्ष रुकवाया; BRICS देशों को फिर दी चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम का श्रेय लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। भारत के बार-बार खंडन करने के बाद भी ट्रंप अपना पुराना राग अलाप रहे हैं। वे बार-बार एक ही बात दुनिया के सामने दोहरा कर इस झूठ को सच साबित करने में लगे हैं कि भारत और पाकिस्तान उनकी वजह से संघर्ष विराम पर सहतम हुए। हालांकि, भारत पहले दिन से ही कह रहा है कि उसने आतंकवाद के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' अस्थायी तौर पर इसलिए रोका, क्योंकि संघर्ष में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ उसके पास आया और संघर्ष विराम की गुहार लगाई। इस बीच ट्रंप ने विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स के सदस्यों से आयात पर 10% टैरिफ लगाने की अपनी धमकी दोहराई। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ये समूह कभी सार्थक रास्ते पर आ भी गया तो भी यह बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगा।

संघर्ष विराम का श्रेय लेने से बाज नहीं आ रहे ट्रंप
शुक्रवार को रिपब्लिकन सीनेटरों के लिए आयोजित एक रात्रिभोज के दौरान व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि हमने कई युद्ध रोके। ये गंभीर युद्ध थे। भारत और पाकिस्तान में जो चल रहा था। वहां से विमानों को मार गिराया जा रहा था। मुझे लगता है कि पांच जेट मार गिराए गए थे। ये दो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। वे एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे। आप जानते हैं कि यह युद्ध का और भी खतरनाक हो सकता था। हमने हाल ही में ईरान में जो किया, आपने उसे देखा, जहां हमने उनकी परमाणु क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके उलट भारत और पाकिस्तान लड़ते जा रहे थे। वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। यह बढ़ता ही जा रहा था। हमने इसे व्यापार के जरिए हल किया। हमने कहा कि एक व्यापार समझौता करते हैं। हम व्यापार समझौता नहीं कर रहे हैं, अगर आप ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो।

ब्रिक्स को फिर दी चेतावनी
ट्रंप ने कहा, 'जब मैंने ब्रिक्स के छह देशों से इस समूह के बारे में सुना तो मैंने उन पर बहुत जोरदार प्रहार किया। अगर वे कभी सार्थक रूप से बनते भी हैं तो यह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हम किसी को भी हमारे साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दे सकते।' हालांकि, इस दौरान ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया। इससे पहले ट्रंप ने 6 जुलाई को नए टैरिफ की घोषणा करते हुए कहा था कि यह उन सभी देशों पर लागू होगा, जो ब्रिक्स समूह की अमेरिका-विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ते हैं।

ब्रिक्स नेताओं ने खारिज किया दावा
ब्रिक्स नेताओं ने इस दावे को खारिज कर दिया है कि यह समूह अमेरिका-विरोधी है। ब्राजील ने इस साल अपनी अध्यक्षता वाले कार्यकाल के दौरान एक साझा मुद्रा लागू करने की योजना को फरवरी में रद्द कर दिया था, लेकिन समूह 'ब्रिक्स पे' नाम की एक सीमा-पार भुगतान प्रणाली पर काम आगे बढ़ा रहा है। यह स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और वित्तीय लेनदेन को सुगम बना सकती है।

पिछले साल ब्रिक्स समूह का विस्तार किया गया था। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा ईरान और इंडोनेशिया को भी शामिल किया गया था। ब्राजील में समूह के शिखर सम्मेलन में नेताओं ने अमेरिकी सैन्य और व्यापार नीतियों की अप्रत्यक्ष आलोचना की थी। ट्रंप ने भी ब्राजील पर सीधा निशाना साधा था। उन्होंने 1 अगस्त से उसके आयात पर 50% टैरिफ दर की घोषणा की है।

जल्द ही होंगे कुछ बड़े व्यापार समझौते: ट्रंप
ट्रंप ने कहा कि जल्द ही कुछ बड़े व्यापारिक समझौते घोषित किए जाएंगे। उन्होंने संकेत दिया कि ये समझौते लगभग तैयार हैं और किसी भी समय घोषित किए जा सकते हैं। व्हाइट हाउस में स्टेबलकॉइन अधिनियम पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान ट्रंप ने कहा, 'हम इसे आज ही कर सकते हैं... शायद थोड़ी देर बाद। हम करेंगे।' 

उन्होंने हाल ही में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले व्यापक प्रतिपक्षी टैरिफ की 90 दिनों की स्थगन अवधि को 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त तक कर दिया गया है। इस दौरान कई प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ वार्ता जारी है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि 1 अगस्त की समयसीमा के बाद कोई और बदलाव या विस्तार नहीं होगा और उस दिन से टैरिफ लागू होना शुरू हो जाएगा।

कई मौकों पर श्रेय लेने में जुटे ट्रंप
10 मई के बाद से ट्रंप ने कई मौकों पर अपने इस दावे को दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के समाधान में मदद की और उन्होंने परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों से कहा कि अगर वे संघर्ष रोक दें तो अमेरिका उनके साथ व्यापार करेगा। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। दोनों देशों के बीच चार दिनों तक संघर्ष हुआ, जो 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति के साथ समाप्त हुआ। इस बीच अमेरिका ने गुरुवार को द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया।