प्रधानमंत्री से पहले वाराणसी आएगी टीम, लोकार्पित होने वाले परियोजनाओं का करेगी निरीक्षण 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra modi) के 19 फरवरी को आगमन को लेकर सभी विभाग हाईअलर्ट पर है। वहीं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(Yogi adityanath) के निर्देश के बाद प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बढ़ गया है। ऐसा इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra modi) के हाथों लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं को 15 फरवरी तक ही विभागों को हैंडओवर करना होगा। देखें आगे की स्लाइड्स में...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra modi)  19 फरवरी को 2200 करोड़ की 15 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इनमें ज्यादातर परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(Yogi adityanath) के निर्देश के बाद अब संबधित विभाग परियोजनाओं के पूर्ण संचालन में कोई कोताही नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि अलग-अलग विभागों की तकनीकी टीम इन परियोजनाओं के संचालन की जांच करेंगी। 

प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो दो दिवसीय दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(Yogi adityanath) ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परियोजनाओं के लोकार्पण से पहले सभी परियोजनाओं की जांच-पड़ताल के साथ उनके संचालन की स्थिति सुनिश्चित कर ली जाए। प्रशासनिक अधिकारी कार्यदायी एजेंसियों को अपनी-अपनी परियोजनाओं को 15 फरवरी से पहले ही विभागों को हैंडओवर करने का निर्देश दे चुके हैं। इसके बाद से काम में तेजी भी आई है। 

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए सिटी कमांड कंट्रोल सिस्टम का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इसके लिए शहर में चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में एनाउंसमेंट किया जा रहा है और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही प्रदूषण के मानकों की जानकारी के साथ आगाह करने के लिए भी शहर में डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं।

वहीं, अंतरिम बजट में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra modi) 19 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र से कर सकते हैं। प्रशासन को 11 फरवरी तक प्रथम चरण का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने का लक्ष्य दिया गया है। 19 फरवरी से पहले खतौनी सहित पूरे विवरण को वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। माना जा रहा है कि औढ़े गांव में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री चुनिंदा किसानों को प्रतीक चेक वितरित कर सकते हैं।

इस के मद्देनजर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सतीश पाल ने रविवार को तीनों तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण किया और योजना के लाभों की जानकारी दी। बताया कि तहसीलों पर कंप्यूटर ऑपरेटर लगाकर डाटा फीड किया जा रहा है। वर्णित अभिलेखों की प्रतियों को विकास खंड के कर्मचारियों व तहसील के कर्मचारियों के माध्यम से तहसील पर जमा कराया जा सकता है।