दालमंडी: 25 भवनों को तोड़ने के लिए लगे हैं 200 मजदूर, प्रशासन ने की मुनादी; मलबे को हटाया जा रहा

Varanasi News: दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत बृहस्पतिवार को प्रशासन की ओर से मुनादी कराई गई। दोपहर दो बजे के बाद क्षेत्र में लाउड हेलर के माध्यम से लोगों को चिह्नित भवनों को तोड़ने की सूचना दी गई। साथ ही एक दिन पहले 25 भवन तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। जिसे आगे बढ़ाया गया। उनके मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। 

पीडब्ल्यूडी की ओर से  200 मजदूरों को लगाया गया है। जो पुराने और क्षतिग्रस्त हिस्सों का मलबा हटाने में जुटे हैं। मलबा हटने के बाद सड़क के दोनों ओर चौड़ाई का आकलन किया जाएगा, ताकि आगे की कार्ययोजना तय की जा सके। दालमंडी क्षेत्र में पुलिस बल तैनात था। जिन भवनों पर कार्रवाई चल रही थी, उनके आसपास बैरकेडिंग कर दी गई थी। स्थानीय लोगों और व्यापारियों में मिली-जुली प्रतिक्रिया है। 

कुछ का कहना है कि चौड़ीकरण से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था और उचित मुआवजा की मांग कर रहे हैं। एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि पूरे क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। 

बीते बुधवार को दालमंडी की सबसे ऊंची बिल्डिंग सहित एक दिन में 8 भवनों पर हथौड़ा चलाया गया। पहले 11, फिर 6 और आज 8 भवनों सहित कुल 25 भवनों को तोड़ने की कार्रवाई हुई। इसके लिए 200 मजदूर लगाए गए हैं। पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में अभियान को आगे बढ़ाया गया। लोग विरोध भी करते रहे। सुबह जैसे ही दालमंडी प्रशासनिक टीम की एंट्री हुई पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। 

मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सबसे पहले दुकानों को बंद कराया, इसके बाद पीडब्ल्यूडी के मजदूरों ने ताबड़तोड़ हथौड़ा एक्शन शुरू कर दिया। ध्वस्तीकरण की जद में आए मकानों में दालमंडी की सबसे ऊंची और बड़ी बिल्डिंग भी शामिल रही, जिसे धराशायी करने का काम शुरू होते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी लाउड हेलर से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे थे।

एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने बताया कि दालमंडी चौड़ीकरण योजना में प्रभावित लोग स्वेच्छा से कैंप ऑफिस पहुंचकर रजिस्ट्री करा रहे हैं और हर कार्रवाई में संबंधित भवन स्वामियों की सहमति ली जा रही है। चौक थाने में कैंप ऑफिस में अब तक 25 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है, जिनका मुआवजा भी वितरित किया जा चुका है। 21 जनवरी को उन 8 मकानों का ध्वस्तीकरण शुरू कराया गया है जिन्हें पहले ही मुआवजा मिल चुका था।