रामपुर स्थित जौहर विश्व विद्यालय के विस्तार के साथ विवाद गहराता गया। आजम खां पर किसानों की जमीन पर जबरन कब्जे, सरकारी जमीन के इस्तेमाल के आरोप लगे। छह साल में मुकदमों की लंबी फेहरिस्त हो गई। अब ईडी ने शिकंजा कसा है।
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अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय को साकार करने में सपा नेता आजम खां विवादों से घिरते चले गए। जैसे-जैसे विवि का विस्तार होता गया वैसे-वैसे विवाद भी गहराता गया। किसानों की जमीन पर जबरन कब्जे, सरकारी जमीन के इस्तेमाल और शत्रु संपत्ति को यूनिवर्सिटी में शामिल करने जैसे गंभीर आरोप लगे। विवि के लिए जमीन जुटाने के लिए नियम-कायदों को ताक पर रखने के मामले भी सामने आए।
दस बार विधायक और पांच बार प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके आजम खां ने जब जौहर विवि का निर्माण शुरू कराया तो उस वक्त प्रदेश में सपा की सरकार थी। सपा सरकार में जौहर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ और फिर यहां पढ़ाई भी शुरू हो गई।
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रामपुर में लगे आजम के पोस्टर
- फोटो : संवाद
यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लगातार जारी है। लेकिन सरकार बदलने के बाद आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गईं। शुरुआत में ये विवाद स्थानीय स्तर पर जमीन के झगड़े तक सीमित नजर आए, लेकिन सत्ता बदलने के बाद इन मामलों ने कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई का रूप लेना शुरू कर दिया।
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रामपुर जेल के बाहर समर्थक
- फोटो : संवाद
वर्ष 2019 में अजीमनगर थाने में किसानों की शिकायतों पर मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ। आलियागंज गांव के किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जबरन हासिल की गई।
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रामपुर जेल के बाहर ईडी की टीम से बात करते आजम खां
- फोटो : संवाद
विरोध करने वालों को झूठे मुकदमों में फंसाने और जेल भेजने की धमकियां दी गईं। इस मामले में आजम खां के साथ उनके परिवार के सदस्यों और जौहर ट्रस्ट से जुड़े लोगों के नाम भी सामने आए।
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रामपुर में ईडी के कार्रवाई के दाैरान पुलिस फोर्स
- फोटो : संवाद
शत्रु संपत्ति तक पहुंचा जमीन का विवाद
जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन जुटाने का विवाद सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहा। सिंगनखेड़ा गांव में शत्रु संपत्ति के 45 भूखंडों पर भी अवैध कब्जे का आरोप लगा। करीब 34 एकड़ में फैली इस जमीन को पहले ट्रस्ट को लीज पर दिए जाने और बाद में लीज निरस्त होने के बावजूद यूनिवर्सिटी में शामिल रखने का मामला सामने आया।
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रामपुर में जेल के बाहर आजम के बड़े बेटे अदीब
- फोटो : संवाद
इस प्रकरण में प्रशासन और शत्रु संपत्ति अभिरक्षक की कार्रवाई के बाद जमीन का कब्जा वापस लिया गया। इसके अलावा सरकारी जमीनों और सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठे।
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रामपुर जेल से बाहर आए आजम खां को ईडी ने किया गिरफ्तार
- फोटो : आईएएनएस
ईडी की कार्रवाई से बढ़ी मुश्किलें संपत्ति भी कुर्क
अब जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला सिर्फ स्थानीय पुलिस और प्रशासन तक सीमित नहीं रह गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के आरोपों की जांच को आगे बढ़ाते हुए यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय लेनदेन की पड़ताल की। अगस्त 2026 में यूनिवर्सिटी समेत कई ठिकानों पर छापा मारा गया।
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रामपुर में आजम खां की रिहाई से पहले माैके पर जुटे समर्थक
- फोटो : संवाद
इसके बाद अक्तूबर में करीब 416.14 करोड़ रुपये के कथित बेहिसाबी निर्माण खर्च को लेकर अजीमनगर थाने में नई एफआईआर दर्ज की गई। ईडी की जांच के आधार पर 28 अक्तूबर को जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों से जुड़ी करीब 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्रवाई भी सामने आई।
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रामपुर में आजम खां की रिहाई से पहले माैके पर जुटे समर्थक
- फोटो : संवाद
494 करोड़ के निर्माण का हिसाब बना जांच का बड़ा आधार
यूनिवर्सिटी की इमारतों और जमीन पर हुए खर्च का हिसाब भी आजम खां और जौहर ट्रस्ट के लिए बड़ी परेशानी बन गया। आयकर विभाग की मूल्यांकन रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी की 59 इमारतों के निर्माण की लागत करीब 494.46 करोड़ रुपये आंकी गई।
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रामपुर में आजम खां की रिहाई से पहले जेल के बाहर पहुंची ईडी की टीम
- फोटो : संवाद
जमीन की कीमत जोड़ने पर कुल लागत करीब 499.09 करोड़ रुपये बताई गई। दूसरी ओर ट्रस्ट के आयकर रिकॉर्ड में पूंजीगत व्यय 78.32 करोड़ रुपये दर्ज होने की बात सामने आई। इस तरह करीब 416.14 करोड़ रुपये के खर्च का हिसाब जांच एजेंसियों के लिए अहम सवाल बन गया।
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रामपुर जेल से बाहर आए आजम खां को ईडी ने किया गिरफ्तार
- फोटो : पीटीआई
सरकारी खजाने से यूनिवर्सिटी को फायदा पहुंचाने के आरोप
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े विवादों का एक बड़ा पहलू सरकारी धन और संसाधनों के कथित दुरुपयोग का है। आरोप लगा कि यूनिवर्सिटी के निर्माण और विकास में सरकारी विभागों के बजट, मशीनरी और निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया।
जल निगम, नगर पालिका और अन्य सरकारी विभागों के कार्यों को लेकर जांच हुई। वर्ष 2022 में यूनिवर्सिटी परिसर में नगर पालिका की सफाई मशीनें जमीन में दबी मिलने का मामला भी सुर्खियों में आया।