पहचान के सवाल पर एकजुट हुआ प्रयागराज, बंद का दिखा असर

पहचान के गहराते संकट ने मंगलवार को शहर के लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। शिक्षा सेवा अधिकरण के मुद्दे पर पर वकीलों के आहूत प्रयागराज बंद को व्यापारियों, शिक्षकों और छात्रों का व्यापक समर्थन मिला।

 

शहर के प्रमुख बाजार चौक, सिविल लाइंस, जानसेनगंज, खुल्दाबाद, जीरो रोड, कटरा, अल्लापुर, ममफोर्डगंज आदि में दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं। शाम चार बजे तक किसी भी दुकान का शटर नहीं उठा।

 

बंद के समर्थन में सुभाष चौराहे पर आयोजित आम सभा में अधिवक्ताओं के अलावा तमाम संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार को न सिर्फ प्रयागराज की अस्मिता से खिलवाड़ बंद करने की चेतावनी दी बल्कि जरूरत पड़ने पर आंदोलन और लंबा चलाने की भी बात कही।

 

शिक्षा अधिकरण की प्रधान पीठ प्रयागराज में बनाने के लिए पिछले पखवाड़े भर से आंदोलन कर रहे वकीलों को व्यापारियों, शिक्षकों, कर्मचारी संगठनों, छात्र संगठनों और तमाम ट्रेड यूनियन का व्यापक समर्थन मिल रहा है। नौ मार्च को प्रयाराज बंद का आह्वान किया गया था। बंदी का पूरे शहर में असर दिखाई दिया। गली मोहल्लों को छोड़ दें तो किसी भी प्रमुख बाजार में दुकानों के ताले नहीं खुले।

मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को बंदी से बाहर रखा गया था ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा और कहीं से भी किसी अप्रिय वारदात की सूचना नहीं मिली। सिविल लाइंस क्षेत्र की सभी दुकानें, मॉल और शॉपिंग काम्पलेक्स पूरी तरह से बंद रहे। 
 

सुभाष चौराहे पर हुई आम सभा में हजारों की संख्या में अधिवक्ता, व्यापारी, छात्र व शिक्षक शामिल हुए। सभी ने एक स्वर से कहा कि प्रयागराज जो कि धर्म, शिक्षा, साहित्य, न्याय और राजनीति की नगरी है तथा देश को हर क्षेत्र में हमेशा दिशा दी है, यहां स्थित तमाम महत्वपूर्ण कार्यालयों को एक-एक करके लखनऊ ले जाया जा रहा है। इससे न सिर्फ इस शहर के गौरव का क्षरण हो रहा है बल्कि व्यापार  को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है।

सभा की अध्यक्षता कर रहे हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। वकीलों की आम सभा में दस मार्च को भी न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया।

सभा को जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राधारमण मिश्र, कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. सीपी शर्मा, उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष नीरज अग्रवाल, सुशांत केसरवानी, सुहेल अहमद, लालू मित्तल, पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह सहित दर्जनों व्यापारी, छात्र व शिक्षक नेताओं ने संबोधित किया।

मंजूर नहीं प्रयागराज के महत्व को कम करने कोशिश

प्रयागराज की अस्मिता से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ यहां की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पिछले कई वर्षों से इस बात की कोशिश जारी है कि यहां की महत्वपूर्ण संस्थाओं को हटाकर लखनऊ ले जाया जाए। कई बड़े सरकारी कार्यालयों को पिछले कुछ वर्षों के दौरान हटा दिया गया है।

 

इसका असर इस शहर के उद्योग व्यापार पर भी पड़ रहा है। मंगलवार को प्रयागराज बंद के दौरान सुभाष चौराहे पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने इन्हीं मुद्दों पर प्रदेश सरकार को जमकर कोसा।

प्रयागराज की गरिमा को बचाने के लिए चल रहे आंदोलन से दूरी बनाए यहां के जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों पर भी मंच से तीखे कटाक्ष किए गए। लोगों में इस बात की नाराजगी दिखाई दी कि उनके वोट से मंत्री, विधायक बनने वाले लोग उन्हीं के मुद्दे पर दूरी बनाए हुए हैं। 

अधिकरण के मुद्दे पर कचहरी के वकीलों का मिला समर्थन

शिक्षा सेवा अधिकरण के मुद्दे पर जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मंगलवार को न्यायिक कार्य नहीं किया। कचहरी के वकीलों ने प्रयागराज के बंद का भी समर्थन किया।

जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री प्रमोद सिंह नीरज और विद्याभूषण द्विवेदी ने बताया कि मंगलवार को संघ की आम सभा संघ के अध्यक्ष राधारमण मिश्रा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अधिवक्ताओं ने शिक्षा सेवा अधिकरण की मुख्य पीठ लखनऊ में बनाए जाने का विरोध जताया और न्यायिक कार्य से विरत रहे ।
 

अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा प्रयागराज बंद का पूर्ण समर्थन किया एवं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण की प्रधान पीठ प्रयागराज में स्थापित किए जाने की मांग की है। 

 

यूथ लायर्स ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया

 यूथ लायर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में मंगलवार को वकीलों ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। युवा अधिवक्ता शिक्षा सेवा अधिकरण के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन के समर्थन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट के सामने सरकार विरोधी नारा लगाते हुए एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।

यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव मनोरथ शुक्ला ने बताया कि सेवा अधिकरण के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन में सैकड़ों वकीलों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट पर पहुंचकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया।