एएमयू घटनाः लाठीचार्ज के दोषी पुलिस कर्मियों पर एनएचआरसी ने की कार्रवाई की सिफारिश

आयोग ने डीजीपी द्वारा छह जनवरी 2020 को गठित एसआईटी से कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उस वक्त हुई सभी घटनाओं को अपनी जांच में शामिल करें और तय समय में जांच पूरी करे। आयोग ने  अदालत से भी अनुरोध किया है कि वह जांच के लिए समय सीमा तय करें तथा समय.समय पर इसकी समीक्षा करें ।आयोग ने उन्नत इंटलीजेंस सिस्टम विकसित करने के लिए कहा है ताकि ऐसे मौकों पर अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। विशेषकर सोशल मीडिया पर इस प्रकार की अफवाहें फैलती है, उनसे निपटने के लिए एजेंसियों को प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है। आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति से भी कहा है कि वह   छात्रों से संवाद का बेहतर तरीका विकसित करें ताकि वह बाहरी तत्वों से प्रभावित ना हों। अराजक छात्रों को निष्कासित किया जाए और विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों का भरोसा जीतने वाला कदम उठाए।

 कोर्ट ने मुख्य सचिव, डीजीपी यूपी पुलिस, डीजीपी सीआरपीएफ तथा एएमयू के कुलपति को आदेश का पालन करने और अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट को कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।