आरटीओ में ‘दलाली’ पर जमकर हंगामा, महिलाओं ने अफसर के सामने फेंकीं चूड़ियां

आगरा के राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में स्पीड गवर्नर लगाए जाने के नाम पर हो रही अवैध वसूली और दलाली बंद करने के मुद्दे पर घेराव किया। जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ। महिलाओं ने आरटीओ (प्रशासन) को चूड़ियां दिखाईं। यहां तक उनकी गाड़ी पर भी चूड़ियां फेंकीं। 

आरटीओ में व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवाने के लिए अधिकृत एजेंसियों की ओर से पांच से सात हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष संजय जाट और काफी संख्या में कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे आरटीओ पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। 

संजय जाट का कहना है कि आरटीओ में लाइसेंस, परमिट, स्पीड गवर्नर लगवाने में दलाली का खेल चल रहा है। भाजपा सरकार में भी यहां दलाली बंद नहीं हो पा रही है। स्पीड गवर्नर जहां महज 2500 रुपये में लगता है, वहीं इसके पांच हजार तक वसूले जा रहा है। शहीद सैनिक कल्याण के स्टिकर लगाने में भी खेल किया जा रहा है। 

हंगामा बढ़ने पर परिवहन कर्मचारी संघ से जुड़े प्रशांत शर्मा, प्रमोद बाबू आदि आरटीओ कर्मियों ने भी कार्यालयों में ताले लगवाए और बाहर आकर धरने पर बैठ गए। वह भी सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाने लगे। तनातनी के हालात पैदा हो गए। स्पीड गवर्नर वाले भी पहुंच गए। 

दोपहर दो बजे आरटीओ (प्रशासन) डीके सिंह पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। उन्होंने बताया कि स्पीड गवर्नर लगवाने के नाम पर उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। इसकी जांच करवाई जाएगी। आरटीओ (प्रशासन) ने कार्यकर्ताओं को सात दिन के भीतर जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया तब हंगामा रुका। 

इस दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल की महिलाओं ने आरटीओ (प्रशासन) डीके सिंह को चूड़ियां भेंट करने की कोशिश की, उनके हटाने पर उन्होंने चूड़ियों को आरटीओ के सामने ही फेंक दिया। उनका कहना था कि दलाली रोक पाने में आरटीओ नाकाम हैं। वह चूड़ियां पहनकर घर बैठें। 

आरटीओ में हंगामे के चलते कर्मचारियों ने सभी पटलों को बंद कर दिया। इससे लाइसेंस, परमिट और वाहनों की फिटनेस कराने आए लोग परेशान हो गए। 12 से दोपहर दो बजे तक कामकाज प्रभावित हो गया। काफी संख्या में लोग बगैर काम करवाए ही लौट गए। आरटीओ के आने के बाद ही कामकाज शुरू हो सका। 

वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवाने के लिए 22 फर्म अधिकृत हैं। फर्म से जुड़े लोगों का कहना है कि स्पीड गवर्नर के अलग-अलग दाम हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले गवर्नरों को ही आरटीओ में पास किया जाता है। सस्ते और दिखावटी गवर्नर नहीं लगाए जा रहे हैं। गवर्नर के बिल में जीएसटी भी लगाई जा रही है।