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Govt Scheme: किसानों को उद्योग लगाने के लिए सरकार दे रही है बंपर सब्सिडी, जानिए क्या है स्कीम

Fri, 20 Jan 2023 01:20 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Rajasthan Government Providing Subsidy to Farmers for Setup Farming Related Industry - फोटो : Istock
देश में किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही हैं। आज भी देश के भीतर कई किसान ऐसे हैं, जिन्हें खेती किसानी करते समय कई तरह की आर्थिक दिक्कतें परेशान करती हैं। ऐसे में किसान सरकार की इन योजनाओं का लाभ लेकर खेती करते समय आने वाली आर्थिक दिक्कतों को कम कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको राजस्थान सरकार की एक बेहद ही शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार किसानों को कृषि संबंधित उद्योग लगाने पर बंपर सब्सिडी ऑफर कर रही है। इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार किसानों को वेयर हाउस, पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, चिलिंग मिल्क पॉइंट को शुरू करने पर अच्छी खासी सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से - 
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Rajasthan Government Providing Subsidy to Farmers for Setup Farming Related Industry - फोटो : Istock
स्कीम के अंतर्गत राजस्थान सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी यानी 1 करोड़ रुपये का अनुदान दे रही है। यही नहीं सरकार बैंक लोन पर 6 प्रतिशत ब्याज पर अधिकतम 5 वर्षों के लिए बैंक 1 करोड़ रुपये का पूंजीगत यानी ब्याज भी दे रहा है। 
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Rajasthan Government Providing Subsidy to Farmers for Setup Farming Related Industry - फोटो : Istock
इसके अलावा जो दूसरे उद्यमी हैं। उनको सरकार की ओर से 25 प्रतिशत सब्सिडी पर अधिकतम 50 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं अधिकतम 5 वर्षों के लिए बैंक लोन के 5 प्रतिशत पर ब्याज भी देने का काम करती है। 

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Rajasthan Government Providing Subsidy to Farmers for Setup Farming Related Industry - फोटो : Istock
इस स्कीम के अंतर्गत राजस्थान सरकार राज्य के भीतर किसानों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ऐसा करने पर किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।
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Rajasthan Government Providing Subsidy to Farmers for Setup Farming Related Industry - फोटो : iStock
राजस्थान सरकार ने मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत 100 प्रसंस्करण इकाइयों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 40 लाख रुपये देना का फैसला लिया है। इसके अलावा बाकी परियोजना की इकाइयों को 25 प्रतिशत अनुदान पर अधिकतम 50 लाख रुपये देने का फैसला लिया है।

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