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PM Kisan Yojana: करोड़ों किसान कर रहे 17वीं किस्त का इंतजार, जानें कब तक खाते में आ सकते हैं दो हजार रुपये

Tue, 26 Mar 2024 10:53 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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PM Kisan Yojana: 17वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है? - फोटो : Amar Ujala
17th Kist of PM Kisan Yojana: सरकार गरीब वर्ग और जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाने और उनकी मदद करने के लिए कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। जहां राज्य सरकारें अपने-अपने प्रदेश की जनता के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार देश की जनता के लिए ये योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में किसानों की आर्थिक मदद की जाती है, जिसमें हर चार महीने में 2-2 हजार रुपये की किस्त दी जाती है। इसी कड़ी में अब 17वीं किस्त जारी होनी है, जिसका इंतजार करोड़ों किसानों को है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि 17वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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PM Kisan Yojana: 17वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है? - फोटो : istock
पहले योजना को समझें
  • दरअसल, पीएम किसान योजना को केंद्र सरकार गरीब और जरूरतमंद किसानों के लिए चलाती है, जिसमें उनकी आर्थिक मदद की जाती है। योजना में सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है।
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PM Kisan Yojana: 17वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है? - फोटो : istock
कब जारी हुई 16वीं किस्त?
  • बीती 28 फरवरी 2024 को 16वीं किस्त जारी हुई, जिसमें 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 16वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर किए गए। डीबीटी के माध्यम से किस्त के पैसे सीधे तौर पर किसानों के बैंक खाते में भेजे गए हैं।

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PM Kisan Yojana: 17वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है? - फोटो : istock
17वीं किस्त कब जारी हो सकती है?
  • नियमों की मानें तो हर किस्त के पैसे 4 महीने के अंतराल पर जारी होते हैं। जैसे- 16वीं किस्त 28 फरवरी 2024 को जारी हुई। ऐसे में 17वीं किस्त जून में जारी हो सकती है। हालांकि, अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
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PM Kisan Yojana: 17वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है? - फोटो : istock
  • वही, अभी देश में चुनावी माहौल है और आचार संहिता होने की वजह से 17वीं किस्त 4 जून 2024 (चुनाव के परिणाम जारी होने की तारीख) के बाद कभी भी जारी हो सकती है। इसकी जानकारी सरकार द्वारा पहले ही दे दी जाती है।
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