वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद से सबसे ज्यादा फोकस देश को डिजिटल बनाने पर किया है। सरकारी कार्यालयों में होने वाले कामकाज को डिजिटल रूप देने से लेकर सरकार देश के हर एक व्यक्ति तक आधुनिकता को पहुंचाने में लगी हुई है। नोटबंदी से लेकर जीएसटी जैसे बड़े फैसलों ने भी डिजिटल इंडिया को बढ़ाने में कहीं न कहीं अहम भूमिका निभाई है। वहीं भारत में नागरिकों के पास यूनिक नंबर यानी आधार कार्ड की व्यवस्था होने पर कई फायदे मिले हैं। इसी क्रम में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जिस तरह अब तक हर व्यक्ति के पास यूनिक नंबर (आधार नंबर) है। उसी तरह अब सरकार जमीन का भी यूनिक रजिस्टर्ड नंबर जारी करने की तैयारी में जुटी है। दरअसल, केंद्र सरकार ये काम वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत करेगी। इसका जिक्र बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है।