लिव-इन में रह रहे हैं? ये नियम और दस्तावेज आपके लिए बेहद जरूरी हैं.....

Kya India Me Live In Relationship Legal Hai: भारत में लिव-इन रिलेशनशिप अब कोई नई बात नहीं रह गई है। पढ़ाई, नौकरी और बदलती सोच के साथ आज कई कपल शादी से पहले या बिना शादी साथ रहना चुन रहे हैं। 

समाज में इसे लेकर अलग-अलग राय है, लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है कि भारत में कानून के नजरिए से लिव-इन में रहना अपराध नहीं है। फिर भी कई लोग अपने अधिकारों और नियमों से अनजान होते हैं, जिसकी वजह से बाद में कानूनी या सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 

अगर आप भी भारत में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या रहने की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। कुछ जरूरी नियम, अधिकार और कानूनी पहलू ऐसे हैं, जिनका पालन करना और जानना हर लिव-इन कपल के लिए जरूरी माना जाता है।
 

दोनों का वयस्क होना जरूरी
 

• लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए दोनों पार्टनर का बालिग होना अनिवार्य है। 
• पुरुष की उम्र कम से कम 21 साल और महिला की उम्र 18 साल होनी चाहिए। 
• नाबालिग के साथ रहना कानूनन अपराध माना जाता है।

पहचान और रहने से जुड़े दस्तावेज रखें
 

• कपल को अपने पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और किराए के घर का रेंट एग्रीमेंट रखना चाहिए।
• ये दस्तावेज आपकी उम्र के लिए भी प्रमाण पत्र का काम करते हैं।
•  कई बार पुलिस या मकान मालिक द्वारा पूछताछ में ये दस्तावेज मददगार होते हैं।

 

आपसी सहमति अनिवार्य
 

• लिव-इन पूरी तरह आपसी सहमति पर आधारित होना चाहिए।
•  किसी भी तरह का दबाव, धोखा या जबरदस्ती कानून के दायरे में अपराध है। 
• सहमति के बिना साथ रहना या रोककर रखना गंभीर मामला बन सकता है।

 

पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए

• लिव-इन रिलेशनशिप वैध तभी मानी जाती है जब दोनों पार्टनर अविवाहित हों। 
• अगर कोई पहले से शादीशुदा है और बिना तलाक के किसी के साथ लिव-इन में रहता है, तो ये गैर कानूनी है।
• ऐसी हरकत कानूनी विवाद और अपराध का कारण बन सकती है।

 

कानून व्यवस्था का पालन जरूरी

लिव-इन में रहते हुए किसी भी तरह की अवैध गतिविधि, सार्वजनिक शांति भंग करना या कानून तोड़ना अपराध माना जाएगा। 

घरेलू हिंसा से बचाव जरूरी
 

• किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हिंसा कानूनन अपराध है। 
• रिश्ते में सम्मान और सुरक्षा बनाए रखना दोनों की जिम्मेदारी है

डिस्केलमर: यह खबर केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें दी गई जानकारी कानूनी सलाह के रूप में नहीं ली जानी चाहिए। किसी भी विशेष परिस्थिति या विवाद में, योग्य वकील या संबंधित सरकारी अधिकारियों से सलाह लेना आवश्यक है। नियम और कानून समय-समय पर बदल सकते हैं।