इस कातिल ने मारी महिला अफसर को गोली, बिजली बोर्ड में है बड़े पद पर तैनात

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के कसौली में 13 अवैध होटलों को गिराने गई प्रशासनिक टीम पर गेस्ट हाउस के एक मालिक ने तीन गोलियां दाग दीं। दो गोलियां महिला अधिकारी को लगीं जिसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि एक गोली लोनिवि के कर्मचारी को लगी। उसे गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। 

पुलिस और प्रशासन की चार और एक नोडल अधिकारियों की टीमें एसडीएम की मौजूदगी में कार्रवाई के लिए पहुंची थी। टीसीपी की जिस अधिकारी को गोली लगी है वह एक टीम की समन्वयक थी। भारी पुलिस बल होने के बावजूद आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ को टीमें भेज दी हैं।

घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। हालांकि कब्जे हटाने की कार्रवाई दिनभर चली रही, लेकिन कर्मचारियों में दहशत का माहौल रहा। महिला अधिकारी पर गोली चलाने का आरोपी विजय ठाकुर बिजली बोर्ड में कार्यरत हैं। बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में निदेशक सिविल के पीए के पद पर कार्यरत विजय इन दिनों तीन हफ्ते की छुट्टी पर है। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि 23 अप्रैल से 11 मई तक विजय ठाकुर ने तीन हफ्ते की छुट्टी ली हुई है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए धर्मपुर से पुलिस की टीम रवाना हो गई है।

पुलिस के अनुसार 38 सदस्यीय चार टीमें 13 अवैध होटलों को गिराने के लिए धर्मपुर से कसौली के लिए निकलीं। अन्य होटलों पर कार्रवाई करने के बाद सहायक नगर नियोजन अधिकारी शैल वाला के नेतृत्व में टीम दोपहर 2.30 बजे जैसे ही मंढोधार में नारायणी गेस्ट हाउस पहुंची तो गेस्ट हाउस के मालिक विजय ठाकुर ने हंगामा करना शुरू कर दिया।

एसपी सोलन मोहित चावला ने कहा कि मामला काफी संगीन है। एक महिला अधिकारी की मौत जबकि एक कर्मचारी घायल हुआ है। पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। उपायुक्त विनोद कुमार ने कहा कि टीमों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वह अमल में लाएंगे।

टीसीपी के नियमों के विरुद्ध बनाए कसौली के होटलों के खिलाफ स्पोक संस्था ने करीब एक साल पहले एनजीटी में याचिका दायर की थी। आरोप था कि कई होटल मालिकों ने दो मंजिल की अनुमति लेकर छह मंजिलें खड़ी कर ली हैं।

एनजीटी ने टीसीपी को आदेश दिए कि अवैध होटलों की पहचान कर उनका बिजली-पानी काटा जाए। 13 होटलों में अवैध निर्माण पाया गया। होटल मालिक सुप्रीम कोर्ट चले गए लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली।

करीब 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने के जिला प्रशासन को आदेश दिए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने चार टीमें गठित की थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश देते हुए तल्ख टिप्पणी की थी।

जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने कहा था कि पैसे कमाने के लिए लोगों की जान को खतरे में नहीं डालने दिया जा सकता है। अवैध निर्माण के चलते पूरा शहर खतरे में है। इसी कारण भूस्खलन हो रहे हैं।