पीटीए शिक्षकों को नियमितीकरण के मामले को लेकर हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए शिक्षक भर्ती में सभी को एक समान अवसर देने के रायडर को हटाने की प्रदेश सरकार मांग करेगी।
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प्रदेश के महाधिवक्ता हिमाचल सरकार का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेंगे। दो नवंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने आवास ओक ओवर में आपात बैठक बुलाकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर मंथन किया था।
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रविवार को छुट्टी के दिन इन अस्थायी शिक्षकों को नियमित करने का रास्ता निकाले के लिए विस्तृत चर्चा की थी। इस बैठक के बाद अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है।
सुप्रीम कोर्ट के यथा स्थिति बरकरार रखने के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट से छूट देने की मांग करेगी। बीते दिनों मुख्यमंत्री से मिले पीटीए शिक्षकों ने सरकार को यह पहल करने का सुझाव दिया है। ऐसे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला ले लिया है।