1600 एसएमएसी शिक्षकों को झटका, 3600 नए पद भरेगी सरकार, विभाग ने दी हरी झंडी

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) से नियुक्त 1600 शिक्षकों की छुट्टी होने वाली है। स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 3600 नए पद भरने को वित्त महकमे ने हरी झंडी दे दी है। अब मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में नई भर्ती प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सीएचटी, टीजीटी, जेबीटी, सीएंडवी के तीन हजार पद प्रारंभिक शिक्षा और पीजीटी के 600 पद उच्च शिक्षा के तहत भरे जाने हैं।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने एसएमसी शिक्षकों के 1600 पदों को पहली बार रिक्त पद घोषित करते हुए इनके स्थान पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला लिया है। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग में अभी भी 1000 शिक्षक तैनात हैं, जिन पर अभी फैसला नहीं लिया गया है।

बीते कई सालों से प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए इनके स्थान पर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है, लेकिन अस्थायी शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद अब सरकार ने कड़ा फैसला लिया है।

वर्तमान में एसएमसी शिक्षकों को वेतन देने के लिए सरकार ग्रांट जारी करती है। हर साल इन्हें सेवा विस्तार दिया जाता है। शिक्षा विभाग ने बीते दिनों वित्त महकमे को इस मामले से अवगत करवाते हुए स्थायी शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा, जिसे मंजूरी मिल गई है। नई भर्ती होते ही एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर उनके स्थान पर नए स्थायी शिक्षकों को भेजा जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रोहित जमवाल ने इसकी पुष्टि की है।

एसएमसी से शिक्षक भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर सरकार ने अगस्त 2019 में भर्ती बंद कर दी है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट को दिए आश्वासन में कहा गया कि कोर्ट के आगामी आदेशों तक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में किसी भी नए एसएमसी अध्यापक की नियुक्ति अथवा चयन नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने स्टॉप गैप अरेंजमेंट के नाम पर की जा रही एसएमसी भर्तियाें को प्रशंसनीय कदम नहीं बताने की तल्ख टिप्पणी की थी।

सरकार ने दिसंबर 2018 में स्कूलों में रिक्त पड़े पदों पर एसएमसी से भर्ती करने के आदेश जारी किए थे। सामान्य क्षेत्रों में छह माह और जनजातीय क्षेत्रों में तीन माह से रिक्त पड़े पदों पर एसएमसी से शिक्षक भर्ती को कहा गया था। जनवरी 2019 में इसकी अधिसूचना जारी हुई। यह अधिसूचना स्पष्ट नहीं होने के चलते विगत जुलाई में दोबारा संशोधित अधिसूचना जारी हुई। एसएमसी से शिक्षकों की भर्ती धूमल सरकार ने साल 2011 में शुरू की थी। वीरभद्र सरकार ने भी इस प्रथा को जारी रखा।