नोटबंदी-आटाबंदी के बाद पैदा हुआ नया संकट, सरकार भी परेशान

पहले नोटबंदी और फिर आटाबंदी के फैसले से जनता अभी उबरी भी नहीं थी कि एक और बड़ा संकट पैदा हो गया है। इससे अब सरकार भी परेशान हैं। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट-

8 नवंबर को केंद्र सरकार ने देशभर में 1000 और 500 की पुरानी करंसी बंद करने का ऐलान किया था। इसके चंद दिन बाद ही चुपचाप आटाबंदी की भी घोषणा कर दी गई। दोनों फैसले से जनता अभी बेहाल ही थी कि एक और संकट खड़ा हो गया।

हिमाचल सरकार ने इस संकट का आकलन कर केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया है। दरअसल सूखे की मार के चलते राज्य में इस बार गेंहूं की कम पैदावार हुई है। किसान ही नहीं बल्कि सरकार भी सूखे से परेशान हैं। कम पैदावार और गोदामों, स्टोर आदि में रखे गेंहू के कम स्टॉक के चलते केंद्र से गेंहूं की सप्लाई करने को कहा गया है।

राज्य में अगस्त माह के बाद से बारिश नहीं हुई है। इससे सब्जियों की पैदावार भी कम हुई है जिसके चलते बाहर से सब्जियां मंगानी पड़ रही है। वहीं आटाबंदी और गेंहू की कम पैदावार ने मुश्किल और बढ़ा दी है। सरकार के पास इतना गेंहू नहीं है कि अपने स्तर पर एपीएल और बीपीएल परिवारों को गेंहू मुहैया करवाया जा सके।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हिमाचल को मिलने वाले गेहूं में कट लगाने के मामले में प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है। इसमें केंद्र से 12 लाख एपीएल उपभोक्ताओं के लिए गेहूं उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। सरकार ने पत्र में स्पष्ट किया है कि हिमाचल में फसल की कम पैदावार हुई है। सूखे के चलते हिमाचल को गेहूं देना अति आवश्यक है।

केंद्र सरकार ने जनवरी, फरवरी और मार्च तीन महीने के कोटे का गेहूं देने से मना लिया है। इसके चलते सरकार ने यह पत्र लिखा है। हिमाचल में राशनकार्ड परिवारों की संख्या साढ़े 18 लाख है। इनमें साढ़े बारह लाख एपीएल उपभोक्ता हैं, जबकि अन्य बीपीएल परिवार हैं। केंद्र सरकार ने सिर्फ एपीएल के लिए गेहूं देने से मना किया है, जबकि बीपीएल को पहले की तरह 35 किलोग्राम राशन मिलता रहेगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं उपलब्ध करवाती है। हिमाचल में एपीएल उपभोक्ताओं को गेहूं की बजाय आटा दिया जाता है। गेहूं की पिसाई का खर्चा एपीएल परिवारों के लिया जाता है। केंद्र सरकार ने हिमाचल के एपीएल परिवारों को आटा की बजाय 13 किलोग्राम चावल देने को कहा है। इसकी सप्लाई पहुंच गई है। पहले उपभोक्ताओं को 7 किलो चावल मिलता था।

खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली का कहना है कि गेहूं उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। केंद्र ने दो महीने गेहूं में कट लगाया है। 12 लाख राशनकार्ड परिवारों की आवाज केंद्र के समक्ष उठाई गई है।