हिमाचल में 1900 पदों पर भर्तियां, छात्रों और कर्मचारियों को तोहफे

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 1900 पदों को भरने को मंजूरी दे दी है। साथ ही डॉक्टरों की मांगों को भी पूरा कर दिया है। आइए जानते हैं किसे क्या मिला...

हिमाचल सरकार की कैबिनेट बैठक में 1500 पुलिस कांस्टेबलों के पद भरने को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इन पदों के लिए पुलिस विभाग की ओर से आवेदन मांगें जाएंगे। पुलिस विभाग ने हाल ही में यह प्रस्ताव सरकार को भेजा था जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।

इसके अलावा विभिन्न विभागों में 400 अन्य पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। ये पद विभिन्‍न श्रेणियों के हैं। इनके लिए भी जल्द ही आवेदन लिए जाएंगे।

कैबिनेट ने निशुल्क दवा नीति के तहत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 56 प्रकार की दवाएं और 10 अन्य मेडिकल आइटम मुफ्त देने का निर्णय लिया है। वहीं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ता राशन लेने के लिए फरवरी 2016 तक सभी उपभोक्ताओं को राशन कार्डों का सत्यापन कराना होगा। तभी अगले माह का राशन जारी होगा।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में वीरवार को पौने सात घंटे चली हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में वरिष्ठ और कनिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों और एमडी-पीजी विद्यार्थियों के स्टाइपंड में भी बढ़ोतरी की है।

डॉक्टरों को वर्तमान में 25 हजार से 40 हजार स्टाइपंड मिल रहा है इसमें 10 से 15 हजार की बढ़ोतरी की गई है।

राज्य में सिंगल सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इस पर कोटपा एक्ट के तहत पहले ही प्रतिबंध की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू उत्पादों के परचून विक्रेताओं का पंजीकरण करने के लिए कानून बनाने को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने प्रदेश में गोधन के संरक्षण, कल्याण और विकास के लिए हिमाचल प्रदेश गोवंश संवर्द्धन बोर्ड गठित करने को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने पिछले बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। वहीं, लाहौल-स्पीति जिले के उदयपुर के समीप त्रिलोकनाथ मंदिर को सरकारी नियंत्रण में लेने का भी फैसला लिया गया।

बैठक में महात्मा गांधी वर्दी योजना के तहत आगामी दो शैक्षणिक सत्रों के लिए पहली से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित करने पर भी सहमति बनी। इससे स्कूली विद्यार्थियों को वर्दी मुहैया करवाने में देरी नहीं होगी। इस वर्ष भी छात्रों को वर्दी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा।

प्रदेश में इंटरनेट से बढ़े क्राइम को देखते हुए शिमला में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पहले साइबर पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं।

मंत्रिमंडल की बैठक में टांडा मेडिकल कालेज में सार्वजनिक स्वास्थ्य स्कूल के सृजन और इस स्कूल को स्थापित करने के लिए कांगड़ा जिले के छैब स्थित क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र को अधिग्रहण करने की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में चंबा जिले के किल्लाड़ और भरमौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बिस्तरों के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई।

सिरमौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौहराधार और शिमला जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धार गौरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में स्तरोन्नत करने के अतिरिक्त क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में 125 बिस्तरों की सुविधा प्रदान करने का भी फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले की शाकरा पंचायत के गांव छडोगड़ा में उपस्वास्थ्य केंद्र और कुल्लू जिले के आनी खंड के खनाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दी।

बैठक में शिमला जिले के मशोबरा विकास खंड के उपस्वास्थ्य केंद्र तराई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरोन्नत करने के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मशोबरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई। शिमला शहर के विकासनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के बरयोगी और नमलई में दो नए पटवार वृत्त आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने सहित खोलने को मंजूरी प्रदान की।

कैबिनेट : ये भी हुए फैसले- मंत्रिमंडल ने सुजानपुर और जोगिंद्रनगर योजना क्षेत्रों में संशोधन की मंजूरी प्रदान की।
- राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवाओं के संचालन के लिए अनुबंध को आगामी तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
- स्वास्थ्य अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, डिजाइन एवं विस्तृत इंजीनियरिंग के लिए परामर्श सेवाओं को राज्य सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम मैसर्ज एचएससीसी इंडिया लिमिटेड के मध्य हुए समझौते को मंजूरी दी।
- मशोबरा स्थित क्षेत्रीय उद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित भूमि को लागत आधार पर हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को विश्राम गृह निर्माण के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी भी प्रदान की।

- ऊना के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चिंतपूर्णी का नाम बदल कर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चिंतपूर्णी स्थित नैहरियां करने का निर्णय लिया गया।
- कुमारसैन तहसील के नैनीधार में नए आईटीआई खोलने को मंजूरी।
- हुडको से भूमि खरीदने के लिए हिमुडा के पक्ष में 36.24 करोड़ रुपये के ऋण के लिए अंतरिम सरकारी गारंटी प्रदान करने का निर्णय।
- ठियोग-कोटखाई-खड़ापत्थर-रोहडू और कुमारहट्टी-सराहन-नाहन सड़कों को संबंधित निर्माण कंपनियों को हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना के तहत सुधार एवं विस्तार करने के कार्य के लिए दावों अथवा विवादों का आपसी सहमति से निपटाने को मंजूरी दी।

- मंत्रिमंडल ने 24 स्वास्थ्य संस्थान खोलने और स्तरोन्नत करने के लिए स्वीकृति दी।
- उपतहसील औट को तहसील का दर्जा देने का भी निर्णय लिया गया।
- धर्मशाला नगर निगम में दो वाहन खरीदने को भी स्वीकृति दी।
- टाहलीवाल में ईएसआईसी डिस्पेंसरी की स्थापना के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को पट्टे पर भूमि देने को मंजूरी दी।
- बाल अधिकार संरक्षण- 2015 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग को नियम बनाने की मंजूरी दी गई।
- वर्तमान नियमों को रद्द करके नए हिमाचल प्रदेश प्रेस संवाददाता प्रत्यायन एवं मान्यता नियम-2016 बनाने को मंजूरी दी गई।