कैबिनेट के अहम फैसले, शिक्षकों को झटका, भर्ती को मंजूरी

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंचायत चुनाव आरक्षण रोस्टर सॉफ्टवेयर को खारिज कर दिया है। मंत्रिमंडल ने तय किया है कि ग्राम पंचायतों में चुनाव आरक्षण पुरानी प्रणाली से ही तय किया जाएगा। इसे वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर मैनुअली तय किया जाएगा। कैबिनेट ने नए उद्योगों के लिए डीजल पर एंट्री टैक्स को घटाने का निर्णय लिया। साथ ही अवैध भवनों को नियमित करने की रिटेंशन पॉलिसी को लाने की संभावना पर भी चर्चा की। शहरी विकास विभाग ने यह मामला विधि विभाग को भेजा था। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया।

कैबिनेट ने नए उद्योगों के लिए डीजल पर एंट्री टैक्स को दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने के लिए स्थानीय क्षेत्र अधिनियम 2010 में वस्तुओं के प्रवेश पर हिमाचल प्रदेश कर शेड्यूल-दो में इस आइटम को भी जोड़ने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट भाषण में भी इसकी घोषणा की थी। हाल ही में इसकी अधिसूचना कर दी गई थी, मगर इसमें से डीजल छूट गया था।

विभागों में 28 पद भरने को मंजूरी- हिमाचल मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 28 पदों को भरने की मंजूरी दी है। लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता (सिविल) के 6 पद भरे जाएंगे। पुलिस विभाग में आशु टंककों के विभिन्न पदों को स्तरोन्नत किया जाएगा। इसमें वरिष्ठ स्केल स्टेनोग्राफरों के दो पदों को निजी सहायक स्तर और कनिष्ठ आशु टंककों के दो पदों को वरिष्ठ आशुटंकक जबकि आशु टंककों के 18 पदों को जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पदों पर स्तरोन्नत किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने प्रदेश न्यायिक अकादमी की स्थापना शाखा में में सिस्टम एनालिस्ट (राजपत्रित प्रथम श्रेणी) के भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने को मंजूरी दी। बैठक में प्राइवेट सेक्रेटरी के पद के लिए कॉमन भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।

आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में कैजुअल्टी विभाग खोले जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में स्वतंत्र विभाग खोलने को मंजूरी दी गई। कैजुअल्टी विभाग में सर्जरी, ऑर्थो और मेडिसन के डॉक्टरों को स्थायी नियुक्तियां की जाएंगी। वर्तमान में ऑन कॉल डाक्टरों को बुलाना पड़ता है। आईजीएमसी में रोगी कल्याण समिति के 34 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। नाहन, हमीरपुर और चंबा में खोले जाने वाले तीन मेडिकल कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के पद भरने को भी मंजूरी दी गई है।

चंबा में सबसे पहले निजी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, यहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगले साल से निजी मेडिकल कॉलेजों में कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पदों सहित 100 बिस्तरों का अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुजानपुर को नागरिक अस्पताल स्तरोन्नत करने की मंजूरी दी। शिमला के चौड़ा मैदान स्थित वैली पार्क में प्रस्तावित परिधि गृह के निर्माण के मामले में योजना स्वीकृति में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। हमीरपुर जिले के कांगू में उपतहसील के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की। खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को गंगथ से नूरपुर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने टीसीपी एक्ट 2014 को संशोधित करने को मंजूरी दे दी। संशोधित एक्ट में बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को दूसरे को बेच सकेंगे। बिल्डरों पर लगने वाला शुल्क खरीदने वाले बिल्डर से वसूला जाएगा। इसके साथ ही बिल्डर ने 25 फीसदी फ्लैट गरीबों के लिए नहीं बनाए तो सरकार बिल्डर से राशि वसूलकर खुद गरीबों के लिए फ्लैट बनाएगी।

नियम के मुताबिक प्लेन एरिया में 5000 से 30 हजार वर्ग मीटर तक के प्रोजेक्ट में गरीब के लिए 10 फीसदी प्लाट एरिया के 21,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से राशि वसूली जाएगी। इसी तरह हिल एरिया में बिल्डरों से 32,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से राशि वसूली जाएगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में नगर नियोजन नियमों में संशोधन के लिए विभाग की ऑनलाइन सेवाओं और बजट सत्र में नगर नियोजन अधिनियम में किए गए संशोधनों पर सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित करने को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बिजली और पानी के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए भी लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

बैठक में मंडी जिले के सुंदरनगर के बलग तथा चच्योट के कलहानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति। सोलन जिले की अर्की तहसील के बसंतपुर और शिमला जिले के बखोल और रामनगर के तहत देवरी-खनेटी, घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के सुसनाल और करयालग, ऊना के बसोली (पीरनिगाह) और रामपुर के फांचा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी।

मंडी जिले की पधर तहसील के उरला में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने को हरी झंडी। कांगड़ा के शाहपुर के तहत रैत स्थित प्रियदर्शनी नर्सिंग संस्थान में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रत्येक में 40 सीटों के साथ संस्थान के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की स्वीकृति।

शहर में गिराए जाएंगे खतरा बने 97- प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में शिमला शहर में लोगों के लिए खतरा बन चुके 97 पेड़ों को गिराने की अनुमति दे दी गई है। नगर निगम की ट्री अथॉरिटी कमेटी ने सरकार से पेड़ों को गिराने की अनुमति मांगी थी। शहर की सड़कों के अलावा आवासीय क्षेत्रों में पेड़ जानमाल के लिए खतरा बने थे। लोगों ने नगर निगम की ट्री अथॉरिटी कमेटी से ऐसे पेड़ काटने की अनुमति मांगी थी जो घरों के लिए खतरा बने हुए थे। कैबिनेट के फैसले के बाद अब शहरी विकास विभाग के माध्यम से वन विभाग को पेड़ काटने की अनुमति देने के निर्देश जारी होंगे।

कैबिनेट ने दिया शिक्षकों को झटका- लंबे समय से नियमितीकरण की राह देख रहे अनुबंध अध्यापकों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। अनुबंध अध्यापकों को सोमवार को हुई कैबिनेट से काफी उम्मीदें थीं। साथ ही आस थी कि प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव से पहले कैबिनेट में 31 मार्च की शर्त को हटाकर नियमितीकरण का तोहफा देगी। लेकिन इस पर कोई निर्णय न होने के कारण अनुबंध अध्यापकों को झटका लगा है। यदि समय रहते इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो आचार संहिता के कारण जनवरी 2016 तक नियमितीकरण की प्रक्रिया लटक जाएगी।